चिपळूण - पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी सरकारने प्लास्टिकच्या उत्पादनांवर आणि वापरावर पूर्णपणे बंदी आणण्याचा निर्णय घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. अद्याप त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. मात्र, चिपळूण पालिकेने प्लास्टिकमुक्त शहर करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी प्रभाग समितीनिहाय दक्षता पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर निर्बंध आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लास्टिकसाठी व्यापाऱ्यांना वार्षिक शुल्क भरून नोंदणी करावी लागणार आहे. यात कुचराई करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून दंडात्मक कारवाई करण्यात 
येणार आहे.

पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे नाले-गटारांमध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांमुळे पाणी तुंबते. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण मंत्र्यांनी महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायद्यातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या हेतूने प्लास्टिक वापरावर निर्बंध आणण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार चिपळूण पालिकेनेही प्लास्टिक बंदीसाठी पुढाकार घेतला आहे. 

नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, आरोग्य समितीचे सभापती यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभाग समितीनिहाय दक्षता पथके स्थापन केली जाणार आहेत. त्यामध्ये आरोग्य निरीक्षक, कर निरीक्षक यांच्यासह इतर खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना सदस्य म्हणून घेतले जाणार आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक कॅरीबॅग आणि गुटखा, पान मसाला व तंबाखूसाठी प्लास्टिक पुड्यांचा वापर केला जातो. 

पालिका क्षेत्रात घालण्यात आलेल्या निर्बंधाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे पथक काम करेल. त्याचबरोबर प्लॅस्टिकचा वापर अथवा प्लॅस्टिक उत्पादनाचा साठा आढळल्यास विक्रेते अथवा पुरवठादारावर महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियमाद्वारे गुन्हे दाखल करून मुद्देमाल जप्त केला जाणार आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५ हजार व दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० हजारप्रमाणे दंडात्मक कारवाई केली जाईल. या कारवाईचा तपशील नागरिकांच्या माहितीसाठी पालिकेच्या संकेतस्थळावर आणि प्रभाग समितीमध्ये प्रसिद्ध केला जाणार आहे.

नोंदणी अनिवार्य
५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरासाठी विक्रेत्यांनी वार्षिक किंवा प्रती महिना शुल्क भरून नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. अशा कॅरी बॅग ग्राहकांनी शुल्क आकारून द्याव्यात. जे विक्रेते प्लॅस्टिकचा वापर तसेच आयात-वितरण न करता पर्यावरणपूरक कॅरी बॅगचा वापर करतील, त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार नाही. मात्र, तशा प्रकारचा फलक दुकानाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आस्थापनावर दक्षता पथक करडी नजर ठेवणार आहे, अशी माहिती पालिकेतील आरोग्य निरीक्षक अनंत हळदे यांनी दिली.