सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग)  : शासनाचा प्रस्तावित बांदा-संकेश्‍वर हा राज्य महामार्ग येथील राजवाडा व मोती तलाव या शहरातील पर्यटनस्थळांना कोणतीही बाधा न पोहोचता शहरातूनच नेण्याची मागणी शासनदरबारी उचलून धरण्यात येईल, अशी एकमुखी मागणी येथील पालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत एकमताने घेण्यात आली.

पालिकेच्या इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलातील १४४ गाळेधारकांनी २०१७ ते २०२० पर्यंत वाढीव भाडे आणि अडीच लाख रुपये अनामत रक्कम दिलेली नसल्याने तीन महिन्यांची मुदत देऊन फेरनिविदा काढण्याच्या संजू परब यांच्या ठरावाच्या मुद्यावरही चर्चा झाली. ही सभा आज नगराध्यक्ष संजू परब यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पाडली. यावेळी नगरसेवक जयेंद्र परुळेकर, परिमल नाईक, सुरेंद्र बांदेकर, भारती मोरे, उत्कर्षा सासोलकर, समृद्धी विरनोडकर, दीपाली सावंत, शुभांगी सुकी, माधुरी वाडकर, राजू बेग, सुधीर आडिवरेकर, आनंद नेवगी आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा -  विद्यार्थ्यांच्या तयारीसाठी शिक्षकांची डोंगर कड्यातून पायपीट 

नगराध्यक्ष परब यांनी वाढीव भाडे व अनामत रकमेबाबत मांडलेल्या ठरावाला विरोध करत शिवसेना गटनेते अनारोजीन लोबो यांनी याबाबत ३० जुलै २०१९ ला हे गाळेधारक पुनर्वसित असल्याने त्यांना ३० वर्षांसाठी मुदत देऊन भाडे वाढवू नये, अशा प्रकारचा ठराव मांडला होता, असे निदर्शनास आणून दिले. त्रिसदस्यीय समितीने शिफारस केलेल्या भाडेवाढीला या ठरावाद्वारे विरोध करून दरवर्षी पाच टक्के वाढ करावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला ठरावाद्वारे पाठविला होता. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर व्यापाऱ्यांकडून अडीच लाख रुपयांचे डिपॉझिट आणि प्रतिमहा तीन हजार रुपये भाडे आकारू नये, असा ठराव घेण्याची लोबो यांनी विनंती केली. यावर २०१९ ला पाठवलेल्या ठरावाची पूर्तता केली नसल्याने याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनी माहिती घ्यावी.

राज्य शासनाकडून या ठरावाबाबत कसलेच उत्तर आले नसल्याने याप्रकरणी चौकशीसाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर अनामत रक्कम आणि भाडे वसुली होईल, असे नगराध्यक्ष परब यांनी सांगितले. गाळेधारकांना अनामत रक्कम अडीच लाख रुपये ही एक टप्प्याटप्प्याने घेण्याची सूचना नगरसेवक आनंद नेवगी यांनी केली, तर दुसऱ्याला भाड्याने गाळा देणाऱ्यावर कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी आडिवरेकर व डॉ. परुळेकर यांनी केली.

इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलाच्या इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. आतापर्यंत दोन कोटी रुपयांचे नुकसान व्यापाऱ्याने अनामत रक्कम व भाडेवाढ न दिल्यानेच झाले आहे. राज्य शासनाकडून नगरपरिषदेचे झालेले नुकसान नगरसेवकांकडून का वसूल करू नये? अशा प्रकारचा पत्रव्यवहारही करण्यात आला. त्रिसदस्यीय समितीने तीन हजार रुपये भाडे आकारण्याची शिफारस केली होती; मात्र या व्यापारी संकुलातील गाळेधारक केवळ सहाशे रुपये प्रतिमहा भाडे पालिकेला देत आहेत. त्यामुळे ही रक्कम व्यापाऱ्यांकडून वसूल करून घेऊन या रकमेतून या इमारतीची डागडुजी करणे आवश्‍यक असल्याचे परब यांनी सांगितले.

हेही वाचा -  कर्करोग, हृदयरोगासाठी मिळणार आता १५ हजार रुपये 

अडीच लाख रुपये अनामत रक्कम व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्यामागे आणखी किती जणांचे हित दडलेय? असा प्रश्‍न अनारोजीन लोबो यांनी करत पुरावे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केशवसुत कट्टा येथे दुरुस्ती बांधकाम करण्यापूर्वी त्याचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट झाल्याने हा मार्ग बंद ठेवू नका, अशी मागणी लोबो यांनी केल्यावर मार्ग खुला ठेवून या ठिकाणी पुढील बांधकाम करण्यात येईल, असे परब यांनी सांगितले. यावेळी आनंद नेवगी यांनी भाजी मार्केट छपराची दुरवस्था झाल्याचे सांगितल्यावर नगराध्यक्ष परब यांनी पुढील भाजी मार्केटचे नूतन बांधकाम व्हायला ५० ते ६० कोटी आवश्‍यक आहेत; मात्र सरकारकडे निधी उपलब्ध नसल्याने भाजी मार्केटच्या दोन्ही छपरांची दुरुस्ती करण्यात येईल, असे सांगितले. 

...तर व्यापाऱ्यांना फायदा

शासनाचा प्रस्तावित बांदा- संकेश्‍वर राज्य महामार्ग शहरातून गेल्यास त्याचा फायदा पर्यटनाला, व्यापाराच्या दृष्टीने शहरातील सर्व व्यापारी बांधवांना होणार असल्याने शासनाने हा महामार्ग शहरातून न्यावा, अशी मागणी बैठकीत नगरसेवक सुरेंद्र बांदेकर यांनी केली. व्यापाराच्या दृष्टीने हा मार्ग शहरातून जाणे आवश्‍यक आहे. ही मागणी उचलून धरावी, असा ठराव घेण्यात आला.

संपादन - स्नेहल कदम