ओरोस : जिल्ह्याच्या महसूल यंत्रणेवर व जिल्हा परिषदेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर चौकशी समिती नियुक्त केली जाते. पण त्याचे पुढे काय होते ? हे समजत नाही. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा वचक राहिला नसल्याने चौकशी दडपली जाते. परिणामी जिल्ह्यातील भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी मुजोर झाले आहेत, असा आरोप करीत जिल्ह्यात माहिती अधिकार दिन साजरा करताना जिल्ह्यातील भ्रष्टाचार प्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीचे काय झाले ? याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी मनसे कुडाळ अध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी केली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पत्रकार कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत गावडे बोलत होते. यावेळी विद्यार्थी संघटना जिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर, अविनाश अणावकर, सचिन ठाकूर, रामा सावंत, अमोल जंगले आदी उपस्थित होते. यावेळी पुढे बोलताना गावडे यांनी जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय व्यक्ती महसूल विभाग व जिल्हा परिषदे मधील भ्रष्टाचार प्रकरणे बाहेर काढतात. मात्र, त्याचे पुढे काय होते ? हे समजत नाही. लाड-पांगे समिती नियुक्ती प्रकरण, अनुकंपा भरती प्रकरण मनसेने बाहेर काढल्यावर त्यातील दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. परंतु अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात आले. देवगड शिक्षण विभागात दोन कोटी ४ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. परंतु अद्याप कारवाई नाही.

जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन समाजकल्याण अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. त्याचे पुढे काय झाले ? हे समजलेले नाही. तत्कालीन कुडाळ प्रांताधिकारी यांच्यावर विद्यमान आमदारांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. त्याची चौकशी आयुक्त स्तरावर सुरू होती. आता त्याला वर्ष उलटले. परंतु चौकशीतून काय निष्पन्न झाले हे समजू शकलेले नाही. वैभववाडी येथील सिलिका मायनिंग, बनावट पास तयार करून गोवा राज्यात वाळू वाहतूक करणे याची चौकशी झाली. परंतु त्याचे पुढे काय झाले हे पुढे आलेले नाही. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग प्रकरणी स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिलेले होते. त्याचेही पुढे काय झाले ते समजू शकलेले नाही. अशाप्रकारे सविस्तर माहितीच अध्यक्ष गावडे यांनी मांडली.

याबाबत १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी यावेळी यापूर्वी कधीही न झाली एवढी उपोषणे होतात. समस्यांबाबत अनेकवेळा निवेदने दिली जातात. आंदोलने केली जातात. परंतु तरीही न्याय मिळत नसेल तर करायचे काय ? असा प्रश्न करीत गावडे यांनी जिल्ह्याला सक्षम पालक उरलेला नसल्याने जिल्हा पोरका झाला आहे. त्यामुळे हा प्रकार होत असल्याचा आरोप केला. काही प्रकरणात मंत्रालय स्तरावर दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे न्यायालयात गेल्याशिवाय न्याय मिळत नसल्यास शासनाच्या यंत्रणेचा उपयोग काय ? असा प्रश्न गावडे यांनी करीत यामुळे जिल्ह्यातील अधिकारी-कर्मचारी यांची मुजोरी वाढली आहे, असा आरोप केला.