सिंधुदुर्ग: ब्रिटिशांनी कारभार हातात घ्यायच्या आधीपासूनच राज्यव्यवस्थेत थोडेथोडे बदल करायला सुरूवात केली होती; मात्र ते इतकेसे प्रभावी ठरले नव्हते. सावंतवाडी संस्थानच्या आर्थिक उत्पन्नस्त्रोतांनाही मर्यादा होत्या. यात वसुलीच्या शिस्तीचा अभाव होता. यामुळे संस्थानचे अर्थकारण बऱ्याचदा अडचणीत आल्याचे दिसते. विशेषतः युद्धजन्यस्थिती असताना खजिन्यात खडखडाट निर्माण झाल्याची उदाहरणे होती.

ब्रिटिशांनी राज्यकारभारात केलेले बदल समजून घेण्यासाठी आधी जुनी व्यवस्था कशी होती हे पहायला हवे. सावंतवाडी संस्थानची राज्यव्यवस्था दीर्घकाळ एकसारखीच चालल्याची दिसते. एक-दोन राजांच्या कारकीर्दीत जमिनीचा कर (सारा) थोडाथोडा वाढवला गेला. बाकी उत्पन्नाचे स्त्रोत तेच होते.

दुसरे खेमसावंत यांच्या काळात वसुलीसाठी निरनिराळी खाती तयार करून त्यावर कामदार (अधिकारी) नेमले गेले. त्यांचे मुख्य काम जमाबंदी म्हणजे प्रजेकडून राजाला मिळणारा कर ठरवून तो वसूल करणे हे होते. सावंतवाडी संस्थानच्या निर्मितीआधी जमिनीच्या उत्पन्नातील राजभाग, माल वाहतुकीवरील जकात आणि तंबाखूवरील कर अशा तीनच स्वरूपात राजाला कारभारासाठी उत्पन्न मिळत असे.

सावंतवाडी संस्थानची गादी स्थापन झाल्यानंतर धंद्याच्या अनुषंगाने करवसुली सुरू झाली. त्या काळात वसुलीची एक शृंखला असायची. यात दप्तरदार त्यानंतर शिवलकर मग तहसिलदार यांच्यामार्फत वरात चिठ्ठ्या पाठवून वसूली होत असे. थकीत वसुलीसाठी उन्हात उभे करणे, पोटावर दगड देणे अशा प्रकारच्या सक्तीच्या उपायांचा वापर केला जायचा. त्याकाळात नोकरांचा मोबदला, देवस्थानच्या नेमणूका, देणग्या याची रक्कमही अशा चिठ्ठ्यांव्दारे देण्याची व्यवस्था होती. १८३८ मध्ये ब्रिटीशांनी ही परस्पर वसुली आणि खर्चाची पध्दत बंद केली. त्यांनी वसुलीची सर्व रक्कम खजिन्यात यावी आणि तेथून ती रोख स्वरूपात खजिन्यातून द्यावी अशी व्यवस्था निर्माण केली.

करांव्यतिरिक्त आणखी तीन-चार मार्गाने उत्पन्न मिळत असे. त्यात न्याय निवाड्यातून मिळणार्‍या रकमेचा समावेश होता. चोरी, मारामारी आदी फौजदारी गुन्ह्यांच्या तसेच वतनदारी संबंधी फिर्यादीच्या न्यायासाठी अंमलदार नेमले असायचे. हे अंमलदार फौजदारी गुन्हा करणार्‍यांकडून दंड व दिवाणी फिर्यादीतील वादी, प्रतिवादींकडून हरकी व गुन्हेगारी म्हणून ठरावीक रक्कम घेत असे. फौजदारी कामात ५ रूपयांपर्यंत दंड करण्याचा अधिकार अंमलदारांना होता. दिवाणी फिर्यादीत दाव्याच्या रकमेवर दर शेकडा ५ रूपये गुन्हेगारी व दीड रूपया हरकी घेतली जायची. हरकी म्हणजे ज्याच्या बाजूने निकाल लागला त्याच्याकडील रक्कम आणि गुन्हेगारी म्हणजे विरोधात निकाल गेलेल्यांकडून घेतला गेलेला कर. न्याय व्यवस्थेतून संस्थानला वर्षाला साधारण १५०० रूपये मिळायचे.

एखाद्याला जातीबाहेर म्हणजे वाळीत टाकल्यास त्याची चौकशी करून पुन्हा जातीत घेण्याचा अधिकार राजेसाहेबांना होता. जातीत घेण्याची सनद देताना वाळीत टाकलेल्या त्या व्यक्तीकडून गुन्हेगारी म्हणून काही कर घेतला जात असे. त्याचे उत्पन्न वर्षाला सुमारे १०० रूपये होते. ब्रिटिशांनी कारभार हातात घेतल्यापासून असा कर घेणे बंद केले. टाकसाळीतून मिळणारे उत्पन्न वर्षाला सुमारे १०० रूपये होते. त्याकाळात सावंतवाडीत नाणी बनवणारी टाकसाळ होती. हे काम एक सोनार करायचे. १०० पिरखानी रूपये बनवण्यासाठी ठसावणी रक्कम म्हणून सरासरी १० आणे घेतले जायचे. टाकसाळीचे उत्पन्न खजिन्यात जमा होत असे. ही टाकसाळ १८४५ पर्यंत सुरू होती.

उत्पन्नाप्रमाणे संस्थानच्या खर्चाच्या बाजूही अनेक होत्या. यात देवस्थाने, ब्राह्मण यांना दिलेल्या नेमणुका, राजघराण्याचा कौटुंबिक खर्च, सैन्य, आरमार, कोटकिल्ले, नोकरदार यांना द्यायची रक्कम मोठ्या खर्चात समाविष्ट होती. याशिवाय लढाई, लुटालुटीच्या काळात तसेच वसुलीतील अव्यवस्थेचा उत्पन्न व खर्चाच्या ताळमेळावर मोठा परिणाम होत असे. ढोबळमानाने फोंड सावंत उर्फ आनासाहेब यांच्या कारकिर्दीपर्यंत खजिन्याची स्थिती चांगली होती. पुढे राजश्रींच्या काळात अनेक लढाया झाल्या. त्यामुळे खजिन्यात मोठी तुट पडू लागली. पुढे ती नियंत्रणात आणणे कठीण बनले. १८३२ मध्ये ब्रिटिशांनी आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी मिस्टर फार्बस या अधिकार्‍याची नेमणूक केली होती. त्यांनी संस्थानची वार्षिक शिल्लक ३४९५६ रूपये इतकी राहिल असे अंदाजपत्रक बनवून दिले होते; मात्र त्याचा फारसा परिणाम खजिन्यावर झाला नाही. ब्रिटिशांनी १७ सप्टेंबर १८३८ ला कारभार हातात घेतला, त्यावेळी खजिन्यात अवघे ५३४ रूपये शिल्लक होते.

असे होते ‘पाटदाम’

संस्थानच्या उत्पन्नात पाटदाम हा एक कर समाविष्ट होता. हा विधवा पुर्नविवाहाशी संबंधित कर होता. याला पाट लावणे असेही म्हणत. एखाद्याला विधवेशी लग्न करायचे असल्यास म्हणजेच पाट लावायचा असल्यास आधी राजेसाहेबांकडे अर्ज करावा लागत असे. यानंतर सरकार संबंधित विधवेला कबुली विचारत. तिला आधीच्या नवर्‍यापासून मुले आहेत का याची चौकशी करत. मुले असल्यास पाट लावण्यास परवानगी नाकारत. तसे नसल्यास तिच्या सम्मतीने पाट लावण्याची सनद अर्थात हुकूम दिला जात असे. त्यासाठी काही कर सरकारला द्यावा लागायचा. यालाच पाटदाम म्हणत. एका हुकूमासाठी दोन पासून पाच रूपयापर्यंत कर असायचा. याचे वार्षिक उत्पन्न १५० रूपये होते. १८४५ पासून ब्रिटिशांनी अशी सनद देण्याची आणि कर घेण्याची पध्दत बंद केली.