रत्नागिरी : बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्यानुसार (पोक्‍सो) प्रलंबित आणि नवीन दाखल होणारे खटले जलद गतीने व्हावेत, यासाठी येथील जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी येथे विशेष न्यायालयाची स्थापना केली आहे. याचे उद्‌घाटन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. क्‍यू. एस. एम. शेख यांच्या हस्ते झाले. गुरुवारी (१) येथे विशेष न्यायालयाची स्थापना केली.

या न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त महिला सत्र न्यायाधीश वैजयंतीमाला राऊत तर विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून महिला अभियोक्ता मेघना नलावडे यांची नियुक्ती केली आहे. या विशेष पोक्‍सो न्यायालयात जलदगतीने खटल्यांचा निपटारा होणार असून, १ ऑक्‍टोबर २०२० पासून कामकाज सुरू झाले आहे. सामाजिक अंतर ठेवून हा कार्यक्रम झाला. आता रत्नागिरीत बालकांविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासंदर्भात जलदगतीने कामकाज चालविले जाणार आहे.

हेही वाचा - क्षणिक रागातून दगडाने ठेचून केला युवतीचा खून 

जिल्हा न्यायाधीश-१ एल. डी. बिले, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वैजयंतीमाला राऊत, दिवाणी न्यायाधीश डी. एस. हॉवर, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ए. एम. सामंत, मुख्य न्यायदंडाधिकारी जी. जी. इटकलकर, सहदिवाणी न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. एन. सरडे, सहदिवाणी न्यायाधीश ए. ए. वाळूजकर, एन. सी. पवार, एस. एस. मतकर, आर. एस. गोसवी, पी. एस. गोवेकर, जिल्हा सरकारी वकील व्ही. बी. गांधी उपस्थित होते.

‘चाइल्ड फ्रेंडली’ वातावरण

विशेष न्यायालयात ‘चाइल्ड फ्रेंडली’ वातावरण राहील. पोक्‍सोअंतर्गत खटल्यांच्या कामकाजासाठी उपस्थित राहणाऱ्या बालकांना विविध खेळणी, रंगीबेरंगी चित्रांनी रंगविलेल्या भिंती, टेलिव्हिजन अशा सुविधा दिल्या जातील. न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीवर जो दबाव राहतो, तो त्या बालकांवर राहणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. आरोपी बालकाच्या संपर्कात अथवा नजरेत येणार नाहीत.

हेही वाचा - सिटी स्कॅनसाठी आकारली जातीये दुप्पट रक्कम 

संपादन - स्नेहल कदम