रत्नागिरी : मागील दोन शासन निर्णयात शिक्षकांची सेवा कालबद्ध पदोन्नतीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी, त्यांना पेन्शन मिळावी, असा आदेश झाला. मात्र यात जाणूनबुजून शिक्षकेतर हा शब्द घेतला नाही. त्यामुळे शिपाई, कारकुनांना याचा लाभ झाला नाही. अनेक कर्मचारी पेन्शन मिळण्याची वाट पाहून निवृत्त होत आहेत, काही मयत झाले. अनुकंपा भरती विषयही प्रलंबित आहे. राज्यात अशी फक्त ३०० प्रकरणे असतील. आता तरी शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी रत्नागिरी तालुका शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रामचंद्र केळकर यांनी आझाद मैदान येथे केली.

हेही वाचा- सहा शिक्षकांची एक वेतनवाढ यामुळे रोखली

शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळण्यासाठी गुरुवारी आझाद मैदानावर हजारो कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. त्या वेळी ते बोलत होते. पेन्शन योजनेसाठी शासनाने नागपूर अधिवेशनादरम्यान अवधी मागून घेतला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याकरिता धरणे आंदोलन करण्यात आले. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १०० टक्के अनुदान प्राप्त झालेल्या खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना १९८२ ची पेन्शन योजना लागू व्हावी, यासाठी शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या राजाध्यक्षा संगीता शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलने झाली.

हेही वाचा- मराठी सक्ती, पाट्या बदलून फक्त राजकारण

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जगणे झाले मुश्‍कील

त्यानुसार अभ्यासगटाची स्थापना झाली. अहवालासाठी तीन महिन्यांची मुदत उलटली. सात महिन्यांत अहवाल आलेला नाही. सुरवातीला विनावेतन व नंतर तुटपुंज्या वेतनावर काम करून शेवटी पेन्शन मिळाली नसल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जगणे मुश्‍कील झाले आहे. या वेळी राजाध्यक्षा संगीता शिंदे, कार्याध्यक्ष सचिन पगार, सचिव दिलीप डोंगरे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.