रत्नागिरी: जिल्ह्यातील चिपळूण, खेडमध्ये हाहाकार माजविलेल्या महापुराने रहिवाशांसह संपूर्ण यंत्रणेच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले. चिपळूण शहर ९० टक्के तर खेड शहर ४० टक्के पूररेषेमध्ये असल्याचे यातून स्पष्ट झाले. नैसर्गिक आपत्तीला वारंवार तोंड द्यावे लागत आहे. यातून होणारी वित्त आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी आता कायमस्वरूपी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बांधकामाबाबत महत्त्वाचा निर्णय होणार आहे. पाटबंधारे विभागाने या भागांमध्ये पूररेषेच्या निश्चित केलेल्या सुमारे ९ फूटाच्यावर वर जोतापातळी म्हणजे पार्किंग सोडून इमारत बांधण्याचा पर्याय सुचविला आहे. तसा अध्यादेश लवकरच नगरविकास विभाग काढणार असल्याचे पाटबंधारे विभागाने सांगितले.

चिपळूणच्या इतिहासात शेकडो वर्षानंतर २२, २३ जुलैला महापूर आला. २०१९ च्या पुरानंतर शासनाच्या आदेशाने पाटबंधारे विभागाने जिल्ह्यातील ८ नद्यांपैकी प्रमुख नद्यांची पूररेषा निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्या वर्षीच हे काम झाले. चिपळूणची वाशिष्ठी आणि खेडच्या जगबुडी नदीची पूररेषा निश्चित केली होती. शहरामध्ये सुमारे ९ फुटाच्या दरम्यान ही रेषा आहे. १०० वर्षांपूर्वींच्या सर्वांत मोठ्या पुराचा हवाला देण्यात आला आहे.

वारंवार नैसर्गिक आपत्ती आल्यामुळे चिपळूण शहराचे मोठे नुकसान होत आहे. ९० टक्के शहर पूररेषेमध्ये आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे पुनर्वसन शक्य नाही. त्यामुळे भविष्यात या नैसर्गिक आपत्तीतून काहीसा दिलासा मिळावा, यासाठी चिपळूण, खेड शहरामध्ये होणाऱ्या बांधकामाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाणार आहे. पूररेषा असलेल्या ९ फुटापर्यंत पार्किंग ठेवून त्यावर जोतापातळी म्हणजे इमारतीचे बांधकाम करणे पालिकेकडून बंधनकारक केले जाणार आहे. तसा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाने नगरविकास खात्याला दिला आहे.

चिपळूण शहर ९० टक्के पूररेषेमध्ये आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पुनर्वसन शक्य नाही. त्यामुळे भविष्यात पुरापासून संरक्षण व्हावे, यासाठी पूररेषेवर जोतापातळी ठेवून इमारत बांधण्यात येणार आहे. तसा पर्याय नगरविकास खात्याला सुचविला आहे. त्यावर लवकरच अध्यादेश होऊन पालिकेला कळविले जाईल.

- जगदीश पाटील, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता