तिल्लोरी -कुणबी समाजाला ओबीसी दाखले बंद

समाजाचे मोठे नुकसान ; आरक्षण आले संकटात

रत्नागिरी, ता. २३ ः तिल्लोरी - कुणबी असा उल्लेख असलेल्या कुणबी समाजाला ओबीसी दाखले मिळणे शासनस्तरावरून बंद झाल्याने समाजातील विद्यार्थ्यांसह सर्वांचाच गोंधळ उडाला आहे. याबाबत लवकरच योग्य पुराव्यांसह मागासवर्गीय आयोग व येथील जिल्हा प्रशासन यांची भेट घेणार आहे, असे राज्य ओबीसी जनमोर्चाचे कार्याध्यक्ष, कुणबी समाजोन्नती संघाचे माजी अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी सांगितले.
कुणबी समाजाला कोकणात ८३ कुणबी-ओबीसीं’ मध्ये दाखले मिळत होते. पण नुकत्याच रत्नागिरीमध्ये झालेल्या मागासवर्गीय आयोगाच्या बैठकीनंतर हे दाखले देणे जिल्हा प्रशासनस्तरावरून बंद करण्यात आले आहे. ही सुनावणी झाली त्यावेळी झालेला पत्रव्यहारासंदर्भात अभ्यासपूर्ण माहिती देणे गरजेचे हाते. त्यावेळी अवास्तव मागणी ज्यांनी केली, त्यांनी योग्य पुरावे न दिल्यामुळे हा गोंधळ झाला आहे. जिह्यातील तिलोरी कुणबी समाजातील लोकांना किंवा मुलांना मागासवर्गीय आयोगाच्या आदेशानुसार समाज कल्याण कार्यालयाने कुणबी - ८३ ओबीसी दाखला देण्याचे बंद केले आहे. त्यामुळे येथील कुणबी समाजाचे फार मोठे नुकसान होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. कोकणातील तिल्लोरी ही पोटजात कुणबी आहे. १९९६ च्या राज्य अध्यादेशात ओबीसी यादीत तिल्लोरी कुणबी समाविष्ट आहे असे असताना सुद्धा घटनाबाह्य मागणी करून समाजाचे मिळणारे आरक्षण आज संकटात सापडले आहे. विद्यार्थी तसेच राजकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत कुणबी समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळत होते, परंतु हे आरक्षण अडचणीत आले आहे. गेल्या जानेवारी पासून रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिल्लोरी कुणबी उल्लेख असलेल्या, कुणबी समाजाला ओबीसी दाखले देणे मागासवर्गीय आयोगाने बंद केले आहेत.

दोन दिवसांत प्रशासनास भेटणार
आता मुलांच्या परीक्षा सुरु आहेत. पुढे प्रवेश प्रक्रियासाठी त्यांना ओबीसी दाखले मिळणार नाहीत, मुलांचे मोठे नुकसान होणार आहे. तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये उमेदवार, सदस्यांचे दाखले, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणूका लागणार आहेत, त्यासाठी उमेदवारांना आवश्यक दाखल्यांसाठीही मोठी समस्या उभी राहणार आहे. कुणबी समाज मुळात ओबीसी वर्गात आहे. तसा जीआर आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून दाखले देणे बंद करणे चुकीचे आहे. याबाबत प्रशासनाची दोन दिवसात भेट घेणार असल्याचे बावकर यांनी सांगितले.