rat०२५. txt

बातमी क्र.. ५ (पान २ साठी)

फोटो ओळी
- rat२p१५.jpg ः
८६३१०
रत्नागिरी ः राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना.
--
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा १४ पासून बेमुदत संप

प्रलंबित मागण्या ः जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ः राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्या तसेच नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि इतर मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. याबाबतचे निवदेन संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
प्रलंबित मागण्यांसाठी मध्यवर्ती संघटनेमार्फत शासनाकडे निवेदन सादर केले होते. सकारात्मक निर्णय घ्यावेत यासाठी प्रयत्न झाले; परंतु या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षताच लावण्यात आल्या. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे निरसित करू नका, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ आदी मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्या आहेत. महाष्ट्रातील शिक्षक कर्मचारीही कमालीचे संतप्त आहेत. नुकत्याच ओढवलेल्या ''कोरोना'' महामारीला रोखण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यात कोणतीही कसूर न करता दिलेली कर्तव्ये पार पाडली. त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी शासनाचीच आहे. याबाबत सनदशीर मार्गाने केलेल्या संघटनात्मक प्रयत्नांकडे शासन सतत दुर्लक्षच करते. या विरोधात महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचारी-शिक्षक यांच्या मनात तीव्र नाराजी आहे. अन्यायग्रस्त कर्मचारी शिक्षक नाईलाजाने शासनाविरुद्ध तीव्र संघर्ष उभा करून त्याच्या व्यथा मनात्मक कृतीच्या माध्यमातून व्यक्त करण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा शाखा रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र भोजे, सरचिटणीस चंद्रकांत चौगुले, उपाध्यक्ष रवींद्र मोहिते, कोषाध्यक्ष केदार कोरगावकर आणि पदाधिकारी अजित पिलणकर उपस्थित होते.
-
सरकारचे धोरण नकारात्मक
सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती कर्मचारी समन्वय समितीचे नेतृत्व र. ग. कर्णिक प्रणित राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवती संघटना १९७७ पासून करत आहे. त्यामुळे कर्मचारी शिक्षकांच्या सेवाविषयक सहवेदना जाणून घेणे व निर्माण झालेल्या सामायिक समस्यांचे निराकरण करणे यासाठी मध्यवर्ती संघटनेने ९ फेब्रुवारीला मुंबई समन्वय समितीची बैठक घेतली. नाशिक येथे झालेल्या राज्य कार्यकारिणीत राज्यातील कर्मचारी शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. चार वर्षांतील सरकारच्या नकारात्मक धोरणाचा विचार करून प्रलंबित मागण्यांबाबत होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध राज्यव्यापी बेमुदत संप आंदोलन करण्याचा निर्णय या सभेमध्ये घेण्यात आला आहे.