जिल्हा नियोजनाचा ३०० कोटींचा आराखडा

गतवर्षीपेक्षा २९ कोटी वाढीव ; विकासकामांना चालना मिळणार
रत्नागिरी, ता. २१ : विकासकामांना चालना मिळेल असा जिल्हा नियोजन समितीला शासनाने निधी दिला आहे. जिल्ह्यासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा ३०० कोटींचा आराखडा शासनाने मंजूर केला आहे. हा निधी गतवर्षीच्या तुलनेत २९ कोटीने जादा आहे.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत उद्योगमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्यांनी भरघोस निधी मंजूर करून घेतला. पालकमंत्री सामंत यांच्या सूचनेनुसार जिल्ह्याच्या कामांचा आराखडा सुमारे ८०० कोटींचा तयार करण्यात आला. आराखडा विचारात घेऊन शासनाकडून निधी देण्यात येत नाही. त्यामुळे त्यापैकी ३५० कोटींचा आराखड्याला नियोजन मंडळाने मंजुरी दिली. यामध्ये जिल्ह्यात साकव उभारणीसाठी ६० लाख रुपये मंजूर झाले. पर्यटन, रस्ते आदींसाठी जिल्हा नियोजन विकास आराखड्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. सिंधुरत्न योजनेसाठी साडेचार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मार्चअखेर १२ ते १३ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे.
जिल्हा नियोजनचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा २७१ कोटीची आराखडा मंजूर झाला होता. त्यानंतर राज्यात झालेल्या सत्तांतरामुळे अनेक विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्यापूर्वी कोरोनामुळे निधी खर्च करण्यास मर्यादा आल्या होत्या. परंतु आता गतवर्षापेक्षा २९ कोटीचा जादा निधी म्हणजे ३०० कोटीचा विकास आराखडा मंजूर झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने या वाढीव निधीचा फायदा होणार आहे.

चौकट-
आर्थिक वर्षाचा ६५ टक्के निधी खर्च
आतापर्यंत २०२२-२३ च्या मंजूर २७१ कोटींचा आराखड्यापैकी ६५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. ३१ मार्च अखेरीस उर्वरित ३५ टक्के निधी किती आणि कसा खर्ची पडतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.