03775
03779

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले

कमल परुळेकर; वाढीव मानधनाचाही पत्ता नाही

सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १९ ः दरमहा ५ तारखेपूर्वी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधन मिळालेच पाहिजे, असा शासनाचा जीआर आहे; पण तो शासन मानतच नाही. मार्चचे मानधन आता एप्रिल संपत आला तरी अजून मिळाले नाही. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे. अनेक पत्रे पाठवल्यानंतर केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के मार्चचे मानधन दोन दिवसांपूर्वी मिळाले. उरलेल्या राज्याच्या वाट्याचे ४० टक्के मानधनाचा पत्ताच नाही. एप्रिलचे मानधन १५०० रुपयांनी वाढून येणार होते, त्याचाही पत्ता नाही. म्हणून सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे की नाही? असा प्रश्न अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या नेत्या कमल परुळेकर यांनी राज्याला विचारला आहे.
परुळेकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, ‘‘खरे तर कमी मानधनात काम करणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना महिन्याचा खर्च या महागाईत कसा भागवायचा? हा यक्ष प्रश्न त्यांना सतत भेडसावत असतोच आणि त्यातही पावसाची बेगमी, मुलांची वह्या-पुस्तके, किराणाची बिले भागवणे, लग्नकार्ये इत्यादी गोष्टी मे महिन्यात त्यांची झोप उडवत असतात. अशा वेळी मार्च आणि एप्रिल ते मानधन न आल्यामुळे त्यांची काय अवस्था झाली असेल याची कल्पना करणेही कठीण झाले आहे. अंगणवाडी कर्मचारी बऱ्याच ठिकाणी आहार शिजवून देतात, सीबीई कार्यक्रम दरमहा ५०० रुपयाचे करावे लागतात, ऑफीसमधे मिटींग लावली की तालुक्याला जावे लागते, तो प्रवास खर्च, असे सर्व पैसे ३१ मार्चला ऑफिसला मिळाले, तरी आळसावलेल्या ऑफीस कर्मचाऱ्यांनी ती बिले खर्ची न टाकल्यामुळे काही तालुक्यांचे पैसे परत गेले. आता कधी परत पैसे मिळणार माहीत नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आता करावे तरी काय? सचिव, आयुक्त, मंत्री, मुख्यमंत्री कोणालाही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची चिंता नाही. कारण ते एसीमध्ये बसतात. त्यांची डोकी कशाला तापतील? अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची डोकी आता फुटणे केवळ बाकी आहे. सरकारचे बाकी चैनी सुखेनैव चालू आहेत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन देताना केवळ सरकारकडे पैसे नसतात का? असा प्रश्न परुळेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
-------------
चौकट
कामगारांचा उद्रेकच धडा शिकवेल
श्रीमंतांना सवलती आणि गरीबांना धत्तुरा, ही नीती सरकार राबवीत आहे. या सरकारचा आम्ही धिक्कार करतो. हे सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने तरी जाईल असे वाटत होते. कोर्टाने मारलेले ताशेरेही ज्यांना बोचत नाहीत. त्या सरकारने नैतिकता म्हणून राजीनामा द्यायला हवा होता; पण, तेही सरकार करीत नाही. आता असंघटित कामगारांचा उद्रेकच या राज्य सरकारला धडा शिकवेल, असेही परुळेकर म्हणाल्या.