रत्नागिरी : तिसरी लाट थोपविण्यासाठी आपण उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. जिल्ह्यात आणखी पाच ठिकाणी नवीन ऑक्सिजन प्लॅन्ट (oxygen Plant) उभारण्यात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील (Ratnagiri District) नगरपंचायती आणि पालिकेला सेमी विद्युतदाहिनी देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरणासाठी 5 हजार लस प्राप्त झाली असून पाचही केंद्रावर त्या दिल्या जाणार आहेत. ऑनलाईन नोंदणी (online registration) करूनच नागरिकांनी केंद्रावर जावे. विनाकारण गर्दी करू नका, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी दिली. झुम अ‍ॅपद्वारे झालेल्या पत्रकार परिषदेत (Press Conferance) ते बोलत होते. या वेळी शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख विजय कदम उपस्थित होते.

सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील लोकांचे लसीकरण (Covid-19 Vaccine)करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील 5 केंद्रावर प्रायोगिक तत्त्वावर लसीकरण होईल. सात दिवसानंतर प्रत्येक तालुक्यात लसीकरण केंद्र असेल. लसीचा साठा वाढल्यानंतर जास्तीत जास्त केंद्रावर लस देण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी नोंदणी आवश्यक असून नोंदणीनंतर जी तारीख मिळेल, त्या तारखेला केंद्रावर उपस्थित राहावे. जागेवर नोंदणी करून लस दिली जात असल्याची माहिती चुकीची असून त्यावर विश्‍वास ठेऊ नये.

तिसरी लाट येऊ नये यासाठी प्रशासनाने पूर्ण तयारी केली आहे. जिल्ह्यात यापूर्वी पाच ठिकाणी ऑक्सिजन प्लॅन्ट उभारण्यात येत आहेत. आणखी 5 ठिकाणी ऑक्सिजन प्लॅन्ट उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये पाली (रत्नागिरी) (Ratnagiri), रायपाटण (राजापूर)(Rajapur), संगमेश्‍वर (Sangmeshwar), लांजा (Lanja), मंडणगड येथे हे प्लॅन्ट उभारले जातील. जिल्हा नियोजनमधून निधी (Budget) उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. कोरोनामुळे मृतांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी एकाच स्मशानभूमीवर ताण पडत आहे. त्यामुळे प्रत्येक नगरपंचायत, पालिकेच्या ठिकाणी मिनी विद्युतदाहिनी उभारण्यात येणार आहे.

18 ते 44 वर्षाच्या नागरिकांची जबाबदारी राज्यावर (Citizen Responsible)

राज्यावर 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांची जबाबदारी आहे. 45 वरील नागरिकांची जबाबदारी केंद्र शासनावर (central government) आहे. सिरम (Syrum) आणि भारत (India) बायोटेक या कंपन्या जी लस (Vaccine) निर्माण करणार आहेत, त्यापैकी 50 टक्के केंद्राला जाणार आहे. उर्वरित 50 टक्के लस देशातील राज्यांना मिळणार आहेत. महाराष्ट्राला 12 कोटी लसीची गरज असून त्याचे पैसे भरण्यास राज्याचे मुख्यमंत्री (CM Maharashtra) तयार आहेत.