रत्नागिरी : कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी महिला तक्रार निवारण समिती (विशाखा समिती) स्थापन करणे सर्व शासकीय, निमशासकीय व खासगी कार्यालये, संस्थांना बंधनकारक आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात 90 शासकीय कार्यालयात समिती स्थापन केली आहे. जी कार्यालये दुर्लक्ष करतील, त्यांना 50 हजार रुपयांचा दंड बसणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास अधिकारी रमेश काटकर यांनी दिली.
 
लैंगिक छळाची कोणतीही घटना जगण्याच्या समानतेच्या, स्वातंत्र्याच्या किंवा कोणत्याही व्यवसाय करण्याच्या हक्‍काचे उल्लंघन करते. प्रत्येकासाठी कामाचे ठिकाण सुरक्षित आणि निकोप असणे तसेच त्या ठिकाणी महिलांचा आदर त्यांची प्रतिष्ठा राखणे आवश्‍यक असून कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळापासून सरंक्षण (प्रतीबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 अंतर्गत महिलांना विशेष अधिकार प्राप्त होतात.

हेही वाचा- या काकांनी केले कातळ जमीनीचे सोने....कसे ते वाचा...

अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य
 या कायद्यानुसार सरकारी, निमसरकारी, खासगी संस्था तसेच मनोरंजनाची व खेळांची ठिकाणे आणि शैक्षणिक संकुल तसेच जेथे दहा पेक्षा जास्त स्त्री किंवा पुरुष काम करतात, अशा आस्थापना इत्यादी ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जेथे विशाखा समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही, त्यांना सूचना करण्यात येणार असून त्याकडेही दुर्लक्ष केल्यास नियमाप्रमाणे 50 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार असल्याचेही काटकर यांनी सांगितले. 
 हेही वाचा- जोतिबा मंदिरात का लागलाय श्वास गुदमरायला....?

समिती स्थापण्यास उदासीनता.. 
रत्नागिरी जिल्ह्यात मात्र ही समिती स्थापन करण्यात अनास्था दिसून येत आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये विशाखा समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. खासगी कार्यालये, संस्थांमधून मात्र ही समिती स्थापन करण्यास उदासीनताच दिसून येत आहे.