मद्रास - इंडियन प्रीमियर लीग सट्टेबाजी घोटाळ्याप्रकरणी धोनीने २०१४ मध्ये झीविरुद्ध दाखल केलेल्या अब्रुनुकसानीच्या खटल्यासंदर्भात क्रिकेटपटू एमएस धोनीने उपस्थित केलेली चौकशी (एका पक्षाने उपस्थित केलेले प्रश्न ज्याला दुसऱ्या पक्षाला लेखी उत्तर द्यावे लागते) रद्द करण्याची मागणी झी मीडिया कॉर्पोरेशनने बुधवारी मद्रास उच्च न्यायालयात केली.

झीने एकल न्यायाधीशांच्या ११ नोव्हेंबर २०२२ च्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. क्रिकेटपटूने उपस्थित केलेली चौकशी रद्द करण्याची त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

दरम्यान न्यायमूर्ती आर महादेवन आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद शफीक यांच्या खंडपीठाने बुधवारी एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला, परंतु झीच्या याचिकेवर सोमवार, १३ मार्च रोजी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शविली.

धोनीने झी मीडिया, आयपीएस अधिकारी संपत कुमार आणि इतरांविरोधात उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने अंतरिम मनाई आदेश देत झी, कुमार आणि इतरांना क्रिकेटपटूविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य करण्यास मनाई केली होती.

झी आणि इतरांनी या खटल्यात आपले लेखी जबाब नोंदवले. लेखी जबाबानंतर धोनीने एक अर्ज दाखल केला होता, ज्यात दावा करण्यात आला होता की कुमारने आपल्या लेखी निवेदनात आणखी बदनामीकारक विधान केले आहे, म्हणूनच कुमारविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्याची विनंती केली आहे.

11 नोव्हेंबर 2022 रोजी दिलेल्या आदेशात एकल न्यायाधीश जी चंद्रशेखरन यांनी झीची चौकशी करण्याची परवानगी देणारा आदेश रद्द करण्यास नकार दिला होता.

तसेच झीच्या लेखी जबाबात केलेल्या जबाबांची अधिक माहिती मिळावी या हेतूनेच धोनीने ही चौकशी केल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले होते. त्यानंतर झीने एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाविरोधात अपील दाखल केले.