मुंबई : सौरभ गांगुली व जय शहा (sourav ganguly and jay shah) यांचा बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाचा व सचिवपदाचा कार्यकाळ वाढणार की नाही, याचे उत्तर मिळालेले नाही. ‘बीसीसीआय’कडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार होती. पण ती आता गुरुवारी होणार आहे. याचिकेत ‘बीसीसीआय’च्या संविधानातील इतर दुरुस्त्यांमधील बदलांचाही समावेश होता.

गांगुली यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने ऑक्टोबर २०१९मध्ये ‘बीसीसीआय’चा कार्यभार स्वीकारला होता. ‘बीसीसीआय’ने न्यायालयाला आपल्या नवीन घटनेतील नियम सुधारित करण्याची विनंती केली, ज्यामध्ये प्रशासकांना ‘बीसीसीआय’ किंवा कोणत्याही राज्य संघटनेत सलग सहा वर्षानंतर तीन वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ कालावधी’ पार करावा लागतो.

न्यायालयाने ‘बीसीसीआय’ किंवा राज्य संघटनांच्या निवडणुका लढवण्यापूर्वी क्रिकेट प्रशासकांना ‘‘कूलिंग-ऑफ कालावधी’’ मधून जावे या शिफारशीचे समर्थन केले होते.

असा बदल व्हायला हवा

बीसीसीआयला ‘‘कूलिंग-ऑफ कालावधी’’ या नियमामध्ये बदल हवा आहे. एखाद्या व्यक्तीने तीन वर्षे राज्य संघटनेत काम केले, तर ती वर्षे यासाठी ग्राह्य धरायला नको. बीसीसीआयच्या कार्यकारिणीतील वर्षे ‘‘कूलिंग-ऑफ कालावधी’’साठी ग्राह्य धरायला हवीत, असे बीसीसीआयचे म्हणणे आहे. अशी माहिती सूत्रांकडून यावेळी देण्यात आली.