मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (६ जानेवारी) समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळावी यासाठी काही याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित करून घेतल्या. या याचिका दिल्ली आणि केरळ उच्च न्यायालयात प्रलंबित होत्या.

वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी यांनी या याचिका उच्च न्यायालयांकडून हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती जेणेकरून त्यांची थेट सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकेल. हेही वाचा - द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिका हस्तांतरित करण्यासाठी परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७वर मत व्यक्त केल्यानंतर LGBTQ अधिकारांबाबतचे हे पहिलेच प्रकरण आहे.

यूएसस्थित LGBTQ समर्थक गटाच्या मानवी हक्क मोहिमेनुसार जगभरातील केवळ ३२ देश समलिंगी विवाहाला मान्यता देतात. समलैंगिक विवाहाला परवानगी देणाऱ्या बहुतेक देशांमध्ये, विवाह समानता ही कायद्याद्वारे मान्य केली गेली आहे. केवळ १० देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला न्यायालयाच्या निर्णयाने मान्यता देण्यात आली आहे.

युनायटेड स्टेट्स : २०१५ साली यूएसच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ५ विरूद्ध ४ मतांसह समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली. SCOTUSचा दावा आहे की, विवाह केवळ विषमलैंगिक जोडप्यांपुरता मर्यादित करणे कायद्याच्या अंतर्गत समान संरक्षण कायद्यातील १४व्या दुरुस्तीनुसार मिळालेल्या हमीचे उल्लंघन आहे.

या निर्णयामुळे समलिंगी विवाहाला देशभर कायदेशीर मान्यता मिळाली. स्वशासन येण्यापूर्वी बत्तीस राज्यांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली होती. २००३ मध्ये, मॅसॅच्युसेट्स हे राज्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारे युनायटेड स्टेट्समधील पहिले राज्य बनले.

ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, स्वित्झर्लंड : २०१७ मध्ये देशव्यापी सार्वमत घेतल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने समान लिंग-विवाहाला मान्यता देणारा कायदा मंजूर केला. सार्वमताने कायद्याच्या बाजूने ६२% ते ३८% असा जबरदस्त पाठिंबा दर्शविला. आयर्लंड आणि स्वित्झर्लंडमध्येही, बहुसंख्य लोकांच्या मतामुळे LGBTQ विवाहांना औपचारिक मान्यता मिळाली.

दक्षिण आफ्रिका : २००६ मध्ये समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देणारा दक्षिण आफ्रिका हा पहिला आफ्रिकन देश होता.

तैवान : २०१९ मध्ये, तैवान समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारा पहिला आशियाई देश ठरला. २०१७ मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा कायदा आणण्यात आला.

अर्जेंटिना : २०१० मध्ये, अर्जेंटिना हा लॅटिन अमेरिकन देश देशभरात समलिंगी विवाहांना परवानगी देणारा जगातील १०वा देश बनला. राष्ट्रीय कायदा होण्यापूर्वीच, अनेक शहरे आणि स्थानिक युनिट्सने समलिंगी जोडप्यांना नागरी संघटनांना परवानगी दिली होती.

कॅनडा : कॅनडामधील समलिंगी जोडप्यांना १९९९ पासून विवाहाचे कायदेशीर फायदे मिळत आहेत जेव्हा फेडरल आणि प्रांतीय सरकारांनी LGBTQ जोडप्यांपर्यंत सामाईक कायद्यांतर्गत विवाहांचा विस्तार केला.

यानंतर, २००३ मध्ये या विषयावरील कायद्याची स्ट्रिंग सुरू झाली, कॅनडाच्या १३ पैकी नऊ प्रांत आणि प्रदेशांमध्ये समलिंगी विवाह कायदेशीर बनला. २००५ मध्ये कॅनडाच्या संसदेने याला अधिकृतपणे मान्यता दिली होती, ज्याने या प्रभावासाठी देशव्यापी कायदा पारित केला.