World Civil Defense Day : दरवर्षी जगभरात 1 मार्चला नागरिक सुरक्षा दिवस (World Civil Defense Day 2022) साजरा केला जातो. हा दिवस लोकांना नागरी संरक्षणाच्या महत्त्वाच्या भूमिकेबद्दल जागरूक करणे, नागरिकांमध्ये बचाव आणि स्व-संरक्षणाबाबत जागरूकता निर्माण करणे, असे उद्दीष्ट आहे. मात्र आपल्या देशात महिलांच्या (Women) सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यांच्या सुरक्षेसाठीही कायदे करण्यात आले आहेत. या कायद्यांची (Law) माहिती खूप कमी महिलांना आहे. त्यामुळे या दहा कायद्यांची माहिती महिलांनी करून घेणे गरजेचे आहे.

असे आहेत दहा कायदे

१) झिरो एफआयआर- झिरो एफआयआर किंवा प्राथमिक माहिती अहवाल कोणत्याही पोलिस स्थानकात दाखल केली जाते. महिलांच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत, प्रत्येक पोलिस स्थानकाच्या प्रादेशिक अधिकार क्षेत्राबाहेर शून्य एफआयआर नोंदवला गेला आहे. कधी जर एखाद्या व्यक्तीवर एखाद्या ठिकाणी गुन्हा घडला असेल तर त्याबाबत व्यक्तीला तक्रार नोंदवायची असते. अशावेळी झिरो एफआयआर कोणत्याही जवळच्या पोलिस स्थानकात नोंदवता येते.

२) कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण देणारा कायदा- ज्या ठिकाणी महिला काम करतात, तेथे तिचा लैंगिक छळ झाला असेल तर, महिलांना (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा, 2013 अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी विविध संरक्षण आणि अधिकार दिले जातात. जर एखादी महिला 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या संस्थेत काम करत असेल तर अशा कार्यालयांमध्ये एक अंतर्गत तक्रार समिती असते. तेथे महिलांना कामाच्यावेळी लैंगिक छळ किंवा घडलेल्या कोणत्याही घटनेच्या विरोधात संपर्क करता येतो.

३) महिलांना गर्भपाताचा अधिकार - भारतातल्या प्रत्येक महिलेला गर्भपाताचा पर्याय उपलब्ध आहे. गरज असेल तर या अधिकाराचा उपयोग महिला करू शकतात. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा 2020 मधील तरतुदीनुसार जर स्त्री 12 आठवड्यांची गर्भवती असेल. तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आणि 12 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 20 आठवड्यांपर्यंतची गर्भधारणा झाल्यास, दोन डॉक्टरांच्या सल्ल्याने गर्भपात करू शकते.

४) मुलांना जन्म देण्यापासून ते दत्तक घेण्यापर्यंत प्रसुती रजा - भारतातील प्रत्येक महिलेला सुमारे 26 आठवडे प्रसूती रजा घेण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार मातृत्व लाभ कायद्यांतर्गत उपलब्ध आहे. तुम्ही जर मूल दत्तक घेणार असाल तरीही हा अधिकार वापरता येतो. पण मूल दत्तक घेतल्यास तुम्हाला 12 आठवड्यांपर्यंत रजा मिळू शकते.

५) बाल विवाह प्रतिंबंध कायदा 2006 - आपल्या देशात आजही अनेक ठिकाणी लहान वयातच मुलींचे लग्न लावले जाते. त्यामुळे 2006 मध्ये बालविवाह कायदा लागू करण्यात आला. त्यानुसार मुलाचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी आणि मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास, हा विवाह बालविवाह म्हणून गणला जातो.

६) कौटुंबिक हिंसाचार आणि अत्याचाराला नाही म्हणण्याचा अधिकार 2005 - कौटुंबिक हिंसाचाराशी संबंधित हा कायदा तुम्ही विवाहित असाल तरच लागू होतो असे नाही. जर तुम्ही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असाल तर तेव्हाही हा अधिकार वापरता येतो. कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये शारीरिक अत्याचार, आर्थिक हिंसा आणि लैंगिक शोषण, शाब्दिक आणि मानसिक अत्याचार यांचा समावेश होतो.

७) सूर्योदयापूर्वी आणि सूर्यास्तानंतर महिलांना अटक करता येत नाही- कोणत्याही पुरूष पोलीस अधिकाऱ्याला महिलांच्या शरीराला स्पर्श करण्याचा किंवा त्यांना ताब्यात घेण्याचा अधिकार नाही. सीआरपीसी (CrPC) च्या कलम 46(4) मधील तरतुदीनुसार, सूर्योदयापूर्वी आणि सूर्यास्तानंतर महिलांना अटक करता येत नाही. पण गुन्हा जर खूप गंभीर असेल तर, न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने महिला पोलीस अधिकारी अशा महिलेला अटक करू शकते.

८) महिलेच्या पाठी लागल्यास किंवा सायबर धमकी- एखाद्या महिलेचा पाठलाग केल्यास (कलम 354D IPC), सायबर बुलिंग किंवा एखादी महिला एखाद्या गुन्ह्याचा बळी ठरली असेल तेव्हा तेथे असणाऱ्या व्यक्तीने तिला त्रास दिला तर अशा व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकार असतो.त्यासाठी कलम 354 IPC अंतर्गत महिलेला कायदेशीर कारवाई करण्याचा, त्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.

९) महिलेच्या ओळखीचे संरक्षण- जर एखादी महिला लैंगिक अत्याचार बलात्कार या घटनांना बळी पडली असेल तर भारतीय कायद्याद्वारे अशा महिलेचे नाव उघड केले जात नाही. IPC च्या कलम 228A अंतर्गत महिलांना त्यांच्या समंतीशिवाय त्यांची ओळख उघड करण्याचा अधिकार नाही.

१०) हिंदू उत्तराधिकार कायदा- आई-वडीलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर फक्त मुलांचाच हक्क असल्याचे पाहिले जाते. पण २००५ मध्ये आलेल्या कायद्यानुसार मृत्यूपत्र न केल्यास महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क देण्यात आला आहे. त्यांनाही मालमत्तेवर समान अधिकार आहे.