नंदोरी (जि. वर्धा) : बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) 25 टक्‍के प्रवेशासाठी राज्यातील शाळांना नोंदणी करण्यासाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यात 1349 शळांची नोंदणी होणे बाकी आहे. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी  संबंधित जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व प्रशासन अधिकारी यांची राहणार आहे.

हेही वाचा - जेवणासाठी बाहेर गेलेल्या मुलाची २८ दिवासांनी फक्त मिळाली कवटी; टी-शर्ट बघताच आईने फोडला हंबरडा

सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षांसाठी आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकांसाठी प्रवेशाच्या जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. यासाठी आधी शाळा नोंदणीची व त्यातल्या प्रवेश क्षमतेच्या जागांची नोंदणी 31 जानेवारीपासून सुरू  करण्यात आलेली आहे. आधी शाळा नोंदणीसाठी फारसा प्रतिसाद मिळालेला नव्हता. (21 जानेवारी ते 30 जानेवारी) शाळांना नोंदणी करण्यासाठी 31 जानेवारी ते 15 जानेवारी पर्यंत दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

आतापर्यंत राज्यातील 7 हजार 982 शाळांनी नोंदणी केली असून त्यात 86 हजार 213 प्रवेशाच्या जागा दर्शविण्यात आलेल्या आहेत, तर नागपूर विभागात 973 शाळांनी नोंदणी केली असून त्यात 8 हजार 92 प्रवेशाच्या जागा दर्शविण्यात आलेल्या आहेत. गेल्यावर्षी 9 हजार 331 शाळांनी नोंदणी केली होती, तर प्रवेशासाठी 1 लाख 15 हजार 477 जागा उपलब्ध होत्या. त्यामुळे अद्यापही राज्यात 1349 शळांची नोंदणी होणे बाकी आहे. शाळांचे 100 टक्‍के रजिस्ट्रेशन पूर्ण न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व प्रशासन अधिकारी यांची राहणार आहे, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा - ‘मुलांनो, आम्हाला माफ करा; आमचे मृतदेह मेडिकल कॉलेजला दान करा’ अशी चिठ्ठी लिहून दाम्पत्याची...

राज्यातील शाळांची नोंदणी -

नागपूर विभागातील शाळा -