सोलापूर : राज्य सरकारच्या सुमारे साडेपाच लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा वार्षिक खर्च सव्वालाख कोटींपर्यंत आहे. त्यापैकी शालेय शिक्षण विभागाचाच खर्च तब्बल 50 हजार कोटींपर्यंत असतानाही या विभागाने आणखी अंदाजित दीड लाख पदभरतीस मान्यता मागितली आहे. तर दुसरीकडे वित्त विभागाच्या परवानगीशिवाय 34 हजार पदांची भरती फेब्रुवारी 2021 मध्ये केली आहे. त्यामुळे आता या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतन अडकल्याची माहिती वित्त विभागातील विश्‍वसनिय सूत्रांनी दिली. (34 thousand teachers have been recruited without the permission of the finance department.)

कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. दरवर्षी तीन लाख 68 हजार कोटींचा महसूल जमा होणे अपेक्षित असतानाही त्यात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने नवीन पदभरतीवर निर्बंध घालून गृह, सार्वजनिक आरोग्य व मेडिकल या विभागांच्याच पदभरतीला मान्यता दिली आहे. तरीही, शालेय शिक्षण विभागाने फेब्रुवारी 2021 मध्ये वित्त विभागाच्या परस्पर, त्यांचा अभिप्राय न घेताच काही शाळांमधील 34 हजार पदभरतीस मंजुरी दिली आहे.

त्यात राज्यातील शाळांमधील 20 टक्‍के अनुदानावरील पदांचा समावेश आहे. त्यांच्यासाठी दरवर्षी चारशे कोटी रूपये लागणार आहेत. आता हा निधी आणायचा कुठून हा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे. दुसरीकडे राज्यातील विविध शाळांमध्ये अंदाजित दीड लाख पदांची भरती करण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे शालेय शिक्षण विभागाने पाठविला आहे. दरम्यान, पटसंख्येअभावी काही शाळांची परिस्थिती बिकट झालेली असतानाही नव्या पदभरतीस आग्रह का, असाही प्रश्‍न अधिकाऱ्यांनी शालेय शिक्षण विभागाला विचारल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्याची आर्थिक सद्यस्थिती

अपेक्षित वार्षिक महसूल- 3.68 लाख कोटी

राज्य शासनाचे एकूण कर्मचारी- 5.60 लाख

वेतनावरील वार्षिक खर्च- 1,22,997 कोटी

शालेय शिक्षणचा वार्षिक खर्च- 50,000 कोटी

सेवानिवृत्तांची पेन्शन- 44,373 कोटी

वेतनास लागणार विलंब

राज्यातील विविध विभागांमध्ये तब्बल अडीच लाखांपर्यंत पदे रिक्‍त आहेत. कोरोनामुळे राज्य सरकारने ठरविलेले महसुली उद्दिष्टे पूर्ण होत नसल्याचा अनुभव मागिल वर्षीय आला आहे. त्यामुळे आणखी काही महिने मेगाभरती होणार नाही, अशीच स्थिती आहे. कोरोनामुळे दरमहा अपेक्षित महूसल तिजोरीत जमा होत नसल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन विलंबाने होऊ शकते, असेही वित्त विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत वित्त विभागाच्या परवानगीशिवाय शिक्षक भरती केली तर आणखी दीड लाख पदभरतीस मान्यता मागितल्याने हा अट्टाहास नेमका कुणासाठी, असा प्रश्‍न वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांना पडला आहे. (34 thousand teachers have been recruited without the permission of the finance department.)