नाशिक - राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या विकासासाठी केंद्राने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत 40 हजार कोटी मंजूर केले आहेत. बळिराजा सिंचन योजनेअंतर्गत 13 हजार 651 कोटीला मंजुरी मिळाली आहे. राज्य सरकार टप्प्याटप्प्याने निधी देणार असल्याने राज्यातील सिंचन व्यवस्थेचे चित्र बदलणार आहे. जिल्ह्यात कमी पाऊस झाल्याने पाण्याचे योग्य नियोजन व्हावे, यासाठी लवकरच मुंबईत जलसंपदा विभागाची बैठक घेतली जाईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

नाशिकला जिल्हा नियोजन समितीची आज महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात महापालिकेतील कामकाजापासून तर जिल्ह्यातील पाणीटंचाई आणि सोशल मीडियावरील विनयभंगापासून तर मद्यपी ग्रामसेवक, सरपंचावर कारवाईची मागणी आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या कौतुकापर्यंत विविध विषयांवर चर्चा झाली. महाजन यांनीही, सगळ्याच तक्रारींबाबत आश्‍वासन देत, वेळ मारून नेली.

महाजन म्हणाले की, महापालिकेच्या करवाढ आणि मागासवर्गीय अखर्चिक निधीबाबत महापालिका आयुक्तांसोबत लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. जलयुक्त शिवार योजनेतून आदिवासी व पावसाळी तालुक्‍यातील कामांच्या निकषबदलाचा लवकरच आदेश निघेल, असे सांगितले. जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन यांनी, "जिल्हा नियोजन समितीचा यंदाच्या 2018-19 आर्थिक वर्षासाठी 917.94 कोटीचा आराखडा असून, त्यापैकी 646.25 कोटी निधी मिळाले असून त्यातील 142.36 कोटी वितरित झाले त्यापैकी 28.56 कोटी निधी खर्च झाल्याचे सांगितले.

पालकमंत्री म्हणाले
* घरकूल योजनेत जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर
* स्मार्ट सिटीअंतर्गत 322 कोटींची विकासकामे
* निफाडला लवकरच ड्रायपोर्ट उभारणीचे कामकाज
* त्र्यंबकेश्वरला 25 एकरांवर योग विद्यापीठ होणार
* मुंगसरे येथे अन्न व औषध प्रशासनाची प्रयोगशाळा
* अवयवदानाच्या प्रसारासाठी ऑर्गन टेंपलची उभारणी