शेतजमिनीशी संबंधित अतिशय महत्त्वपूर्ण दस्तावेज (Document) म्हणजे सातबारा (7-12). शेतजमिनीचा आकार, त्याचा मालकी हक्क तसेच इतर सर्व गोष्टींची माहिती सातबाऱ्यावर दिलेली असते. परंतु वाढत्या शहरीकरणामुळे मोठ्या शहरांत शेतजमिनी शिल्लक राहिल्या नसल्यामुळे सातबारा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Government) घेतला आहे. राज्यातील ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे (City Survey) झाले आहेत आणि तरीदेखील सातबारा चालू आहे. अशा ठिकाणी सातबारा बंद होणार आहे, त्याऐवजी फक्त प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्याचा निर्णय (Decision) घेण्यात आला आहे. भूमी अभिलेख विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. (7-12 will be closed; Important decision of the state government)

अलीकडच्या काळात शहरीकरण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांमध्ये शेतजमीनच उरलेली नाही. सातबाऱ्याचं रुपांतर प्रॉपर्टी कार्डमध्ये झाले आहे. परंतु कर चुकवण्यासाठी तसेच इतर लाभांसाठी सातबाऱ्यांचा वापर केला जातो. ही करचुकवेगिरी तसेच फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकारच्या भूमि अभिलेख विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

सांगली, मिरज, नाशिक तसेच पुण्यातील हवेली तालुका इत्यादी ठिकाणी या निर्णयाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. येथील प्रयोगाच्या यशापयशाची चाचपणी करुन या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यभर करायची की नाही याचा विचार केली जाईल. सिटी सर्व्हे झाला असल्यास सात बारा बंद होणं अपेक्षित आहे परंतु तरीही सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड हे दोन्ही अभिलेख सुरु आहेत.

सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरांतील शेतीसाठी वापर होत नसलेल्या जमिनींचा साताबारा कमी करण्याची प्रक्रिया जमाबंदी आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. सिटी सर्व्हे झाला परंतु सातबारा उतारा नाही, अशाही काही जमिनी आहेत. त्यातून अनेकदा गोंधळ निर्माण होत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन खटल्यांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.