मुंबई - अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राद्वारे वीजनिर्मिती करण्याच्या दृष्टींने राज्य सरकारने मंगळवार (ता.६) रोजी ७१ हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसनासाठी महाराष्ट्र शासन व नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडसोबत ४४ हजार कोटी आणि टोरंट पॉवर लिमिटेड यांच्या दरम्यान २७ हजार कोटी इतक्या रकमेचे सामंजस्य करार करण्यात आला.

यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी.अन्बलगन, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय कुमार, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील हे वैशिष्ट्यपूर्ण तंत्रज्ञान आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांव्दारे राज्यातील शेती, उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील विजेची वाढती मागणी भागवता येणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पांत हरित आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीमुळे पर्यावरणाचेही रक्षण होईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

हे प्रकल्प नविकरणीय उर्जेचा भाग असून, जागतिक स्तरावर आता अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीकडे अधिक लक्ष देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचा सुद्धा यासाठी आग्रह आहे. खालच्या जलाशयातून पाणी सौर उर्जेतून उचलले जाते. रात्रीच्या वेळी तेच पाणी खालच्या स्तरामध्ये आणले जाते आणि यातून पपिंग मोडद्वारे वीजनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते. अपांरपारिक उर्जेच्या क्षेत्रात हे करार असून एवढी गुंतवणूक अन्य कुठल्याही राज्यात आलेली नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पो. लिमि.(७३५० मेगावॅट)

सावित्री (२२५० मेगावॅट)

काळू (११५० मेगावॅट)

केंगाडी (१५५० मेगावॅट)

जालोंद (२४०० मेगावॅट)

मे. टोरंट पॉवर लि. कंपनी (५७०० मेगावॅट)

कर्जत (३००० MW)

मावळ (१२०० MW)

जुन्नर (१५०० MW)