मुंबई - एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत दिल्याने आठवड्याभरात राज्यभरातून ७६ लाखापेक्षा जास्त महिला प्रवाशांनी एसटीतून प्रवास केला आहे. याशिवाय मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधून धावणाऱ्या एसटीमधील महिला प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. त्यामुळे महिला प्रवाशांचा सोयीसाठी एसटी महामंडळ लवकरच रेल्वे,बेस्टप्रमाणे महिला स्पेशल एसटी चालविण्याचा निर्णय घेऊ शकते अशी माहिती एसटी महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांसाठी मोठी घोषणा केली होती. राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेसच्या तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. १७ मार्च २०२३ पासून एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेसमधून महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची योजना लागू करण्यात आली आहे.

त्यामुळे पहिल्या दिवशीपासून या सवलतीचा पुरेपूर उपयोग करताना राज्यातील महिला दिसून येत आहेत. या हाफ तिकीट योजनेला फुल्ल प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे. १७ मार्च ते २३ मार्च २०२३ पर्यत राज्यभरातून ७६ लाख ३ हजार २२ महिला प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. ज्यामधून एसटी महामंडळाला १९ कोटी ९७ लाख रुपये महसूल मिळाला आहे. आता इतका महसूल राज्य सरकार एसटी महामंडळाला द्यावा लागणार आहे.

शहरात फुल्ल प्रतिसाद -

एसटी महामंडळाच्या बससेवेत तिकीटदरात ५० टक्के सवलत दिल्याचा पुरेपूर फायदा शहरातील महिला घेताना दिसून येत आहे. या हाफ तिकीट योजनेला मुंबई ,पुर्व-पश्चिम उपनगरे आणि ठाणे,नवी मुंबई,विरार,पनेवलमध्ये फुल्ल प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हातील १४ लाख २३ हजार २५८ महिलांनी प्रवास केला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात मुंबई व ठाणे विभागाच्या बस धावतात.

सुमारे ४० ते ४२ मार्गावर दिवसभरात एसटीच्या एक हजार फेऱ्या होतात. त्यामुळे भविष्यात या मार्गावर महिला प्रवाशांच्या माध्यमातून एसटीला चांगले उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे वाढती महिला प्रवासी संख्यात लक्षात घेऊन एसटी महामंडळ लेडीज स्पेशल एसटी चालविण्याचा निर्णय घेऊ शकते अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहेत.

आठवड्याभरची आकडेवारी -

• मुंबई विभाग - ८४ हजार ५५९

• ठाणे विभाग - २ लाख २२ हजार १६१

• पालघर विभाग - २ लाख ८३ हजार ५९४

• रायगड विभाग - २ लाख ६२ हजार २४३

• रत्नागिरी विभाग - ३ लाख ७० हजार ५३९

• सिंधुदुर्ग विभाग - २ लाख १६२