मुंबई : विधानसभेत सोमवारी (ता. ४) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि भाजप सरकारने बहुमत सिद्ध केले. यावेळी सरकारला १६४ मते पडली तर केवळ ९९ मते विरोधात पडली. एकनाथ शिंदे सरकारच्या विरोधात पडलेले एक मत आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांचे होते. आता त्यांना अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. (Aditya Thackeray Floor Test News)

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या वतीने एकनाथ शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देण्यात आली. भरत गोगावले यांना शिवसेनेचे मुख्य व्हिप म्हणून मान्यता मिळाली आहे. त्यांनी एकनाथ शिंदे सरकारच्या समर्थनार्थ मतदान करण्यासाठी व्हिप जारी केला होता. मात्र, आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी विरोधात मतदान केले. यामुळे आदित्य ठाकरे यांची आमदारकी जाणार का? याची चर्चा सुरू झाली आहे.

दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने सुनील प्रभू यांनी सरकारच्या विरोधात मतदान करण्यास सांगितले होते. त्यावर उद्धव ठाकरे गटाच्या १५ आमदारांनी सरकारच्या विरोधात मतदान केले. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या मुख्य व्हिपला मान्यता दिल्याने आणि त्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याने आदित्य ठाकरे आणि इतर १४ शिवसेना (Shiv sena) आमदारांवर कारवाई होऊ शकते, असे आता बोलले जात आहे.

परंतु, शिंदे गटाच्या व्हिपच्या मान्यतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या ठाकरे कॅम्पने दाखल केलेल्या अर्जावर आशा पल्लवित झाल्या आहेत. उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

याआधी उपसभापतींच्या वतीने एकनाथ शिंदे आणि अन्य १५ आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसबाबत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जोपर्यंत या आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस निघत नाही, तोपर्यंत बहुमत चाचणीला परवानगी देता येणार नाही, असे उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने सांगण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास दिला.