सोलापूर : महापालिकेची मुदत 8 मार्च रोजी संपल्याने आयुक्‍त पी. शिवशंकर हे प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. त्यापाठोपाठ आता सोलापूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ 20 मार्च रोजी संपुष्टात येणार आहे. तत्पूर्वी, जिल्ह्यातील 11 पंचायत समित्यांची मुदत 13 मार्चपर्यंतच आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर 21 मार्चपासून तर पंचायत समित्यांवर 14 मार्चपासून प्रशासक नियुक्‍त केला जाणार आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच अजूनही सुटलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात त्यासंबंधिताचा डाटा राज्य सरकारकडून सादर केला जाणार आहे. तोवर महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. पुढील सहा महिने तथा निवडणूक होऊन नवीन सदस्यांची कार्यकारणी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर येत नाही तोवर प्रशासकाच्या वतीने त्या संस्थांचा कारभार हाकला जाणार आहे. राज्यातील 25 जिल्हा परिषदांसह 283 पंचायत समित्यांचा त्यात समावेश आहे. सोलापूरसह रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, नाशिक, जळगाव, नगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली या सर्व जिल्हा परिषदांची मुदत 20 मार्चपर्यंतच आहे. 93 व्या घटना दुरुस्तीनंतर जिल्हा परिषदांची निवडणूक मुदत संपल्यानंतर घेतली जात होती. मात्र, राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा तयार करून निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार स्वत:कडे राखून ठेवला. त्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्याने तो कायदा आता अस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे आगामी सहा महिन्यांत राज्य सरकारला निवडणुकीच्या दृष्टीने संपूर्ण तयारी करावी लागणार आहे.

ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार का?
दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. तेव्हापासून इंम्पिरिकल डेटासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून राज्य सरकार तो डाटा संकलित करणार आहे. पण, आगामी सहा महिन्यांत त्याचे काम पूर्ण करून राज्य सरकारला तो न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्‌द्‌यावर सहा महिन्यांसाठी निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने राज्य सरकारला आता ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल, असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे.