मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशात दत्तक मुलाला अविवाहीत आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रमाणपत्र दोन आठवड्यात द्यावे असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

मुंबईच्या ताडदेव भागातील अनाथाश्रमातून या महिलेने एका मुलाला दत्तक घेतले. तेव्हा मुलाचे नाव पप्पू होते. त्याची त्याच्या जैविक पालकांशी ओळख पटलेली नव्हती. त्यामुळे या महिलेने प्रक्रियेनुसार, जन्न नोंदणीसाठी महापालिकेकडे अर्ज केला होता. २०१० साली तिला त्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. ज्यामध्ये महिला त्याची आई असल्याचे म्हटले होते. मात्र जातीविषयी काही उल्लेख नव्हता.

ही महिला हिंदू माह्यवंशी या अनुसूचित जाातीमधील असल्याने तिने मुलाचे जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज केला. पण, प्राधिकरणाने, २०१६ मध्ये मुलाच्या वडिलांच्या जातीची कागदपत्रे सादर केली नसल्याने सांगत अर्ज फेटाळला. त्यामुळे मुलाला जात प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते. महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे अॅड प्रदीप हवनूर यांनी महिलेची बाजू मांडली. ती एकटी आई असल्याने तिचा दत्तक मुलगा तिची जात घेईल, असे तिचे म्हणणे होते. ज्या अधिकाऱ्यांनी मुलाला जात प्रमाणपत्र नाकारले, त्यांनी दिलेला आदेश बेकायदेशीर असल्याचे तिने सांगितले.

न्यायमूर्ती बी एस शुक्रे, न्यायमूर्ती जी ए सानप यांच्या खंडपीठाने वस्तुस्थिती जाणून घेत मुलाच्या वडिलांच्या जातीची कागदपत्रे मिळविण्याचा कोणताही प्रश्न नाही. अधिकाऱ्यांनी आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र मुलाला दोन आठवड्यात द्यावे, असे आदेश दिले.