महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. 'सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुट्टीसाठी अर्ज करावा लागतो, न्यायाधीशांनाही सुट्टी घेताना अर्ज करावा लागतो, मग आमदार, मंत्री कुणालाही न सांगता राज्यातून पळून कसे जाऊ शकतात? ' असा सवाल सरोदे यांनी उपस्थित केला आहे. (Adv Asim Sarode submitted written argument Supreme Court Maharashtra political crisis Shivsena )

सत्तासंघर्षावरील सुनावणीवर कायदेतज्ज्ञ सरोदे यांनी आपली भूमिका मांडली. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, इतकेच नाही तर न्यायाधीश सुद्धा कामावरून सुट्टी घ्यायची असेल तर तसा सुट्टीचा अर्ज देतात.

मग संविधानाच्या कलम १६४ (३) नुसार जनतेसाठी काम करतील म्हणून शपथ घेणारे मंत्री कुणालाच न सांगता राज्यातून बाहेर, पळून कसे जाऊ शकतात? असा सवाल उपस्थित करत कामापासून सुट्टी घ्यायची असेल तर मंत्र्यांसाठी सुद्धा काही नियम असावेत.

तसे स्पष्ट नियम नसल्याने यांना स्वतःच्या स्वार्थासाठी पळून जाणे शक्य होते आणि १० व्या परिशिष्टाची अंमलबजावणी होण्यात अडथळा होतो. अशी स्पष्ट भूमिका सरोदे यांनी मांडली.

सरोदे यांचा लेखी युक्तीवाद सादर

१३ मार्चला जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल व ॲड. देवदत्त कामत यांच्याशी चर्चा करून मतदारांच्या तर्फे सरोदे यांनी आपली भूमिका मांडली. सिब्बल यातील काही मुद्दे प्रत्यक्ष त्यांच्या युक्तिवादाच्या दरम्यान, मांडणार असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.

असीम सरोदे यांनी या प्रकरणात मतदारांच्या बाजूने याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेसंदर्भात त्यांनी न्यायालयात लेखी युक्तीवाद सादर केला आहे.

काल झालेल्या सुनावणी संदर्भात सरोदे म्हणाले, 'पक्षांतर बंदी कायद्याच्या इतिहास ही देशातील पहिलीच घटना आहे की, न्यायालयाने थर्ड पार्टी याचिका म्हणून मतदारांतर्फे दाखल करण्यात आलेली हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेतली आहे.

मतदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. सहज पद्धतीने पक्षांतर होऊ नये यासाठी पक्षातरबंदी कायदा आहे, असा साधारणतः सगळ्यांचा समज आहे, असेही सरोदे यांनी सांगितले.