अहमदनगर : केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरुद्ध राष्ट्रवादी कॉंग्रेस रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करीत आहे. वास्तविक, ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे केंद्रीय कृषिमंत्री असतानाच, कृषी कायद्याचा मसुदा तयार झाला होता. शेती हा पवारांचा आत्मा असल्याचे म्हटले जाते. या कायद्यावर राज्यसभेत चर्चा सुरू असताना, पवार का गैरहजर होते? त्यांचा कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध आहे. सध्या त्यांनी नवीन शेतकरी कायद्याविरुद्ध घेतलेला पवित्रा ही त्यांची राजकीय अपरिहार्यता आहे, अशी टीका राष्ट्रीय कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केली.

हे ही वाचा : पारनेर बसस्थानक परिसरातील अतिक्रमणे हटवली

ते म्हणाले, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायदा करण्यासाठी पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांनी सुरवातीला आंदोलन केले. मात्र, उर्वरित देशातील संघटनांनी केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्याचे स्वागत केले. देशातील शेतकऱ्यांना अर्थशास्त्र शिकविणाऱ्या शरद जोशी यांच्याबरोबर काम केलेल्यांपैकी केवळ राजू शेट्टी यांचा अपवाद वगळता, सर्वांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला. दिल्लीत जमलेले आंदोलक शेतकरी सुरवातीला 'एमएसपी'वर बोलत होते. या विषयावरील चर्चेसाठी केंद्र सरकारने बोलविले असता, हेच शेतकरी आता कायदा रद्द करा, अशी मागणी करीत आहेत. म्हणजेच, आंदोलक शेतकरी भरकटले आहेत. शेतकरी आंदोलनात राजकारण सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रात कोठेही 'रास्ता रोको'सारखी तीव्र आंदोलने झालेली नाहीत.

हे ही वाचा : शेतीच्या बांधाच्या वादाने घेतला शेतकऱ्याचा जीव 

शेतकऱ्यांच्या मुलांना व्यापारी करण्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी सुरू केली आहे. कृषी प्रशिक्षण केंद्रातून त्यांना प्रशिक्षण व मदत दिली जाणार आहे. या नवीन कायद्यामुळे दलालांची साखळी कमी होईल. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना निश्‍चित होईल. शेतमाल खरेदी स्पर्धेतून शेतकऱ्यांना फायदा होईल. नवीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांत आनंद असल्याचे पाशा पटेल म्हणाले.