सोलापूर : फडणवीस सरकारची "आमदार आदर्श ग्राम योजना' आता महाविकास आघाडी सरकार गुंडाळण्याची तयारी करीत आहे. आमदारांना स्वतंत्र निधी दिला जात असताना या योजनेतून पुन्हा सुमारे सहाशे कोटींचा स्वतंत्र निधी दरवर्षी द्यावा लागतो. मात्र, आता राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली असून, केंद्राकडूनही निधी मिळालेला नाही. तर योजनेला अपेक्षित लोकसहभागही मिळत नसल्यामुळे ही योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. 

हेही वाचा : सोलापूर महापालिकेचा मोठा निर्णय! शहरातील बससेवेला सोमवारपासून प्रारंभ पण... 

खासदारांच्या माध्यमातून पाच वर्षांत त्यांच्या मतदारसंघातील किमान तीन गावे आदर्श मॉडेल व्हावीत म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2014 मध्ये "आदर्श ग्राम संसद योजना' सुरू केली. त्या धर्तीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात "आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू केली. या योजनेअंतर्गत त्या गावात व्यसनमुक्‍ती, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धनाचे उपक्रम राबविणे, उत्तम रस्ते, लघुउद्योग, दहावीपर्यंत शिक्षणाची सोय, ग्रामपंचायतीची इमारत, युवकांना स्वयंरोजगार तथा रोजगार निर्माण करण्यासाठी आमदारांना दरवर्षी दोन ते तीन कोटींचा स्वतंत्र निधी दिला जातो. शहरातील आमदारांना त्यांच्या सोयीचे गाव निवडण्याची मुभा होती. जुलै 2019 नंतर नव्याने निवडून आलेल्या बहुतांश आमदारांनी एकाही गावाची निवड केलेली नाही. कोरोनामुळे राज्य सरकारने अनेक विकासकामे थांबविली असून अत्यावश्‍यक खर्चालाही वित्त विभागाची पूर्वसंमती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आता ही योजना बंद होईल, असेही नियोजन विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

हेही वाचा : क्राईम ! आजीच्या देखभालीसाठी असलेल्या तरुणाचे नर्ससोबत जुळले अन्‌ पुढे... 

योजनेच्या ठळक बाबी... 

• प्रत्येक आमदाराला त्यांच्या मतदारसंघातील दरवर्षी तीन गावे निवडण्याची मुभा 
• केंद्र आणि राज्य सरकारकडून या योजनेअंतर्गत पाच वर्षांत मिळतो दहा कोटींचा निधी 
• आमदारांनी निवडलेल्या गावाची लोकसंख्या किमान एक हजार असायला हवी 
• आमदार निधी अन्‌ लोकसहभागातून गावाचा सर्वांगीण विकास करून आदर्श मॉडेल करणे हाच योजनेचा हेतू 

निधीही मिळाला नाही अन्‌ अपेक्षित लोकसहभागही नाही 
याबाबत माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात आमदार आदर्श ग्राम योजना सुरू केली. मात्र, या योजनेला अपेक्षित लोकसहभागही मिळत नसल्याचा अनुभव आहे. योजनेला अद्याप निधीही मिळाला नसून गावांची निवडही केलेली नाही. योजना सुरू राहणार की बंद, याबद्दल काहीच माहिती सरकारकडून मिळालेली नाही. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल