राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. देशमुख यांच्या प्रकरणातील तपास सीबीआयकडून काढून घेण्यात यावा, यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाने याचिका दाखल केली होती. मात्र (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सर्वाच्च न्यायालयाच्या या निकालाने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. दरम्यान, सीबीआय लवकरच अनिल देशमुख, मुंबई पोलिस दलातील माजी अधिकारी सचिन वाझे आणि कुंदन शिंदे यांचा ताबा घेणार आहे. (Anil Deshmukh Case)

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने याआधीही केंद्र सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याने अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखालील समितीद्वारे करण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. मात्र आम्ही या प्रकरणाला हात लावणार नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारची याचिका आज फेटाळून लावली आहे. त्यामुळं आता पुन्हा एकदा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे अटक प्रकरण कोणते वळण घेणार यावर चर्चांना उधाण आलं आहे.

मुंबई हायकोर्टानेही फेटाळली होती याचिका

राज्य सरकारने अनिल देशमुख प्रकरणात याआधी मुंबई हायकोर्टातही याचिका दाखल करत या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून काढून घेण्याची मागणी केली होती. मात्र मुंबई हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळल्याने सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. परंतु सुप्रीम कोर्टानेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

दरम्यान, ईडीने 29 डिसेंबर 2021 रोजी अनिल देशमुख आणि त्यांच्या दोन मुलांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले होते. त्यावेळी त्यांना अटक करण्यात आली होती, तेव्हापासून ते तुरुंगातच आहेत. या प्रकरणी अनिल देशमुख यांनी सेशन कोर्टात नियमित जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख जामिन अर्ज कोर्टाने नाकारला होता. 100 कोटी रुपये वसुलीच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात देशमुख यांना ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना तुरुंगाबाहेर येण्यासाठी अद्यापही जामीन मिळालेला नाही.