शैक्षणिक क्षेत्राचा व्यापक विचार करताना शिक्षण, संशोधन आणि प्रशासन या तीन गोष्टींचा विचार करायला हवा. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने निश्चितच प्राथमिक पावले उचललेली आहेत.

ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी सादर केलेला अहवाल, प्रा. आर. डी. कुलकर्णी यांची समिती आणि उच्च शिक्षणासाठीची डॉ. नितीन करमळकर यांची सुकाणू समिती यामुळे आराखड्याला दिशा मिळाली आहे. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार कमी पडले आहे. याला गती मिळण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

प्रशासनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलायचे झाल्यास कुलगुरूंच्या नेमणुका वेळेत होणे अपेक्षित होते. परंतु, याकाळात तसे घडले नाही.

परिणामी, विद्यापीठांचे कामकाजही प्रभावित झाले. कुलगुरूंच्या कार्यकाळासंबंधी माहिती असते, त्यामुळे त्यांच्या नेमणुका होण्यासाठी निश्चित धोरणाची आवश्यकता आहे. प्राध्यापकभरतीचा मोठा प्रश्न सध्या प्रलंबित आहे.

त्यावर युद्धपातळीवर काम होणे आवश्यक आहे. मात्र, यात काही स्पष्टता दिसत नाही. संशोधनासाठी राज्य सरकारने भरीव तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यापीठांचा आणि एकंदरीत राज्याचा शैक्षणिक दर्जा वाढेल.

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत राज्य आघाडीवर असणे निश्चितच चांगली गोष्ट आहे. मात्र, विद्यापीठ आणि महाविद्यालय स्तरावरील अंमलबजावणीसाठी निश्चित धोरणाची गरज आहे. ‘जी-२०’च्या शैक्षणिक कार्यगटाच्या बैठकीबाबत सरकारचे निश्चितच अभिनंदन करायला हवे.

विद्यापीठांच्या ठिकाणी झालेल्या या बैठकांचा शैक्षणिक क्षेत्राला निश्चितच फायदा होणार आहे. उच्च शिक्षणाच्या तुलनेत प्राथमिक शिक्षणामधील नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत आपण पिछाडीवर आहोत.

प्राथमिक शिक्षणासाठीचे निश्चित धोरण पुढे आले नाही. यामध्ये पहिल्या पाच वर्षांच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. मात्र, त्यांची मानसिकता दिसत नाही.

‘प्राथमिक’चाही प्राधान्याने विचार व्हावा

विद्यार्थ्यांचा क्षमता विकास ही संकल्पनाच नवीन आहे. तिच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस पावले उचलायला हवीत. महत्त्वाचे म्हणजे, या सर्वांत उच्च शिक्षणाचा विचार जेवढा झाला तेवढाच प्राथमिक शिक्षणाचाही व्हायला हवा.

- डॉ. पंडित विद्यासागर माजी कुलगुरू, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ