राज्यात ठाकरे गट विरुद्ध शिंदे गट संघर्ष वाढत असताना ठाकरे गटातील अनेक नेत्यांची सुरक्षा काढण्यात आली होती. या विरोधात ठाकरे गटातील खासदार राजन विचारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटातील वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. यासंबधी सुनावणी आज पार पडली. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेना ठाकरे गटातील नेते आणि खासदारांची सुरक्षा काढल्या प्रकरणी दोन आठवड्यांत उत्तर द्या असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

खासदार राजन विचारेंच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांना सुधारीत याचिका दाखल करण्याची सूचना न्यायालयाने दिली आहे. या याचिकेतून मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांचं नाव वगळण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले आहेत. पुढच्या 2 आठवड्यात याबद्दल उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलेलं होतं. यावर आक्षेप घेत कोर्टाने या दोघांची नावे वागळण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिलेले आहेत. त्याचबरोबर सुधारित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोबतच राज्य सरकारला सुरक्षा का काढली यावर येत्या दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत आजची सुनावणी तहकूब केली आहे.

शिंदे विरुद्ध ठाकरे गटात झालेल्या वादात गुन्हे दाखल राजन विचारे यांच्या जीवाला धोका असल्याने त्यांना तात्काळ सुरक्षा देण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. यापूर्वी देखील शिंदे विरुद्ध ठाकरे गटात झालेल्या वादात राजन विचारे यांच्यासह ठाकरे गटातील अनेक पदाधिकाऱ्यांविरोधात पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. राजन विचारे यांना पक्षाच्या कामासाठी प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना सुरक्षा देण्यात यावी यासंदर्भात त्यांनी ठाणे पोलीस आयुक्तांना पत्र देखील दिले होते. मात्र अद्याप कुठल्याही पत्रावर कारवाई करण्यात न आल्याने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.