सोलापूर : शासनाच्या आदेशानुसार राज्यातील जिरायती क्षेत्र दोन एकर (८० गुंठे), तर बागायती २० गुंठे क्षेत्र असल्यास त्यातून तुकडे करून जमीन विकताना जिल्हाधिकारी तथा प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. राज्यातील जमिनीचे तुकडीकरण थांबवून पुढील वादविवाद व गुंतागुंत कमी व्हावी, या हेतूने जमिनीतून तुकडे पाडून जमीन विकण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

सद्य:स्थितीत एखाद्या सात-बारा उताऱ्यावरील बागायती जमीन २० गुंठ्यापेक्षा कमी असेल अथवा जिरायती जमीन दोन एकरापेक्षा कमी असेल, तरीदेखील त्याची खरेदी करताना सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी बंधनकारकच आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाच्या परिपत्रकानुसार १२ जुलै २०२१ पासून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे.

या परिपत्रकामुळे अनेक शेतकऱ्यासमोरील अडचणी वाढल्याने हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी झाली होती. त्यानंतर तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी त्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यापूर्वी हरकती मागविल्या होत्या. सहा महिन्यांच्या मुदतीत अनेकांनी निर्बंध उठविण्याची मागणी केली होती. ऑगस्ट २०२२ पर्यंत निर्णय अपेक्षित होता.

पण, राज्यात सत्तांतर झाले आणि त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही. आता काही शेतकऱ्यांनी या निर्बंधाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही. तोवर संबंधित शेतकऱ्यांना मर्यादा घालून दिलेल्या क्षेत्राची विक्री किंवा खरेदी करताना प्रांताधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावीच लागणार आहे.

ठळक बाबी...

• - एखाद्या गटात (सर्व्हे नंबरमध्ये) जिरायती दोन एकर जमीन आहे, त्यातील काही गुंठे खरेदी करता येणार नाही

• - काही गुंठ्यांची खरेदी करताना त्या सर्व्हे क्रमांकाचा ले-आउट करून त्या गुंठे खरेदीला जिल्हाधिकारी किंवा प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी

• - ज्या व्यक्‍तीने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकड्यांची खरेदी घेतली असल्यास त्याची खरेदी-विक्री करण्यासाठीही घ्यावी लागेल परवानगी

• - फार वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या तुकड्याची शासन भूमी अभिलेख विभागामार्फत हद्दी निश्‍चित होऊन तथा मोजणी होऊन, त्याचा स्वतंत्र हद्द आणि नकाशा तयार झाला असल्यास त्या क्षेत्राच्या व्यवहारासाठी परवानगीची गरज राहणार नाही

• - २० गुंठ्यापेक्षा कमी बागायती व ८० गुंठ्यापेक्षा कमी जिरायती जमिनीची विक्री करताना जिल्हाधिकारी किंवा प्रातांधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक

‘अशी‘ आहे परवानगीची प्रोसेस

बागायती २० गुंठे तर जिरायती ८० गुंठ्यापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी करण्यासाठी सुरवातीला साध्या कागदावर पाच-दहा रुपयाचे स्टॅम्प तिकीट लावून प्रांताधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर चेकलिस्ट तयार होते आणि ती प्रांताधिकारी कार्यालयातून संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे येते. तहसीलदार ते प्रकरण संबंधित मंडलाधिकाऱ्यांकडे पाठवतात.

तेथून मंडलाधिकारी लगेचच अहवाल प्रांताधिकाऱ्यांकडे पाठवतात. तत्पूर्वी, शेतकऱ्याला ‘ते क्षेत्र भूसंपादन होणार नाही’ अशी भूसंपादन उपजिल्हाधिकाऱ्यांची ‘एनओसी’ घ्यावी लागते. तसेच ते क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात नसल्याचाही दाखला घ्यावा लागतो.

तसेच २०१५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार ते गाव पाणीटंचाई योजनेत नाही, असाही दाखला आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयातून घ्यावा लागतो. ती सर्व कागदपत्रे मंडलाधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर त्यांचा प्रस्ताव प्रांताधिकाऱ्यांकडे जातो आणि काही दिवसातच खरेदी-विक्रीसाठी परवानगी मिळते.

शेतकऱ्यांसमोर अडचणी...

अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीत जायला रस्ता हवा म्हणून शेजारील शेतकऱ्याकडून पाच-दहा गुंठे जमीन घेतली. तर काहींनी जमीन बागायत करण्यासाठी दुसरीकडे जागा विकत घेऊन विहिर पाडली आहे. पण, क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीवर मर्यादा असल्याने त्या शेतकऱ्यांना ती जागा तथा जमीन खरेदी करता आलेली नाही. अशा अनेक अडचणींचा सामना करताना परवान्यासाठी तथा कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी अनेक हेलपाटे देखील काहींना मारावे लागत आहेत. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच मार्ग निघेल, अशी शेतकऱ्यांना आशा आहे.