मुंबई/नांदेड : आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षणासाठी कमाल पाच एकर जमीन धारणेच्या मर्यादेची अट शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून ही अट शिथिल करण्यासाठी केंद्राकडे मागणी केली जाईल, असे सूतोवाच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नुकत्याच दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या अटीचा उल्लेख आहे. याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, राज्यात एकत्रित कुटुंबांची संख्या मोठी असून, अन्य कोणत्याही आरक्षणाचे लाभ मिळत नसलेले बहुतांश शेतकरी कुटुंब केंद्र सरकारच्या या अटीमुळे दहा टक्के आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षणापासून देखील वंचित राहणार आहेत. याबाबत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा झाली आहे. शरद पवार यांच्याशीही चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात जमीनधारणेचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र बहुतांश शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमीच असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केंद्राच्या या शिफारशीमुळे मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे.

- अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री