मुंबई : मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांत बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पुन्हा आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. यामुळे सरकारला दिलासा मिळाला आहे. बहुसदस्यीय रचना योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.पाच) महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टाळाटाळ न करता घेणयाचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. (Bombay High Court Dismiss Petition Against Multi Member Ward Structure)

तसेच दोन आठवड्यांमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. यामुळे मुंबईसह १८ हून अधिका पालिका व२५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिका, झेडपी, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका न घेण्याचा महाविकास आघाडीने निर्णय घेतला होता.

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांत बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पुन्हा आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिक न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.