मुंबई : ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सोमवारपासून (ता. 25) सुरू होत असून, दोन्ही सभागृहांत मोदी सरकारच्या कारभाराचाच गाजावाजा अधिक होण्याचे सूचित होत आहे. विरोधकांची 15 वर्षे व फडणवीस सरकारची साडेचार वर्षे यांचा तुलना करत विरोधकांना योजना, निधी व आकड्यांच्या चक्रव्यूहात पकडण्याची सत्ताधारी पक्षाची रणनीती ठरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

दुष्काळ, शेतकरी कर्जमाफी, पीकविमा, शेतकरी सन्मान योजना, घरकुल योजना, स्वच्छता गृहे, वीज व वितरण, सिंचन यांसारख्या शेतकरी वर्गाला दिलेल्या लाभाच्या योजनांचे आकडे सरकारची बाजू भक्कम करतील असे मानले जाते. त्यातच मराठा आरक्षण हा सर्वांत मोठा "मास्टर स्ट्रोक' असल्याने विरोधकांवर चढाई करण्यासाठी त्याचाही आधार सरकार घेईल. नागरी पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प व त्यांची गती यासोबत केद्राचे महामार्ग निर्मितीचे जाळे यावरही राज्य सरकार विरोधकांची कोंडी करेल. 

सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेची युती भक्कम झाल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहांत सरकारविरोधी भूमिका घेणारी शिवसेना सरकारसोबत असल्याने विरोधकांची ताकद कमी झाली आहे. मात्र यामुळे भाजपपेक्षा शिवसेनेवरच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या टीकेचा जोर राहील, असे चित्र आहे. हे अधिवेशन पाच दिवसांचे असल्याने चर्चेसाठी फार वेळ मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले, तर सत्ताधाऱ्यांना बाजू मांडण्यास वेळ मिळेल व सकारात्मक प्रतिमा करण्याची मोठी संधी मिळेल अशी चर्चा सुरू आहे. 

राज्याचे लेखानुदान बुधवारी (ता. 27) मांडले जाईल. 1 मार्चला अधिवेशनाची सांगता होईल. विधान परिषद उपसभापतिपदाचीही निवडणूक पार पडण्याची शक्‍यता आहे. या पदासाठी शिवसेनेकडून डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना संधी मिळण्याची दाट शक्‍यता आहे. 

अधिवेशनाबाबत... 
- विरोधकांची निर्णायक कसोटी 
- शिवसेना - भाजप युतीचे बळ भारी 
- विधान परिषद उपसभापती निवडणूक 
- सरकारी कारभाराचा होणार लेखाजोखा