मुंबई - सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागातर्फे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी 41 हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याचे आव्हान आहे. यामध्ये सर्वाधिक नाशिक विभागात 7 हजार 771 शैक्षणिक जात पडताळणी प्रमाणपत्रे पुढील दोन महिन्यांत देण्यासाठी दोन्ही विभागांनी युद्धपातळीवर यंत्रणा उभारण्यास सुरवात केली आहे. बनावट प्रमाणपत्रांचा आधार घेऊन वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी जागा पटकावणाऱ्या बोगस विद्यार्थ्यांना चाप लावण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्राशिवाय प्रवेश द्यायचा नाही, यावर प्रशासन ठाम आहे.

व्यावसायिक उच्च शिक्षणाबरोबरच "डिप्लोमा कोर्सेस'साठी अनुसूचित जाती आणि जमाती, भटके व विमुक्‍त, इतर मागासवर्गीयांसाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्रवेशापूर्वीच अनिवार्य करण्यात आले असून, उच्च न्यायालयानेदेखील यावर शिक्‍कामोर्तब केले आहे.

अनुसूचित जाती, भटके व विमुक्‍त, इतर मागासवर्गीय गटातील जवळपास 28 हजार 319 विद्यार्थ्यांची जात पडताळणी प्रलंबित आहे. तर, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे 13 हजार 401 जात पडताळणी अर्ज पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित आहेत. यापैकी जवळपास 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांचे अर्ज आहेत.

तातडीने प्रमाणपत्र मिळणार
याबाबत सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले, की अर्ज केलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही. शैक्षणिक प्रवेशासाठी प्रमाणपत्र तातडीने आवश्‍यक असल्याचा अर्ज केल्यास ताबडतोब जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिले जाईल. तसेच, मागासवर्गीय अर्जदारांना ताबडतोब जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी रक्‍तसंबंध व्यक्‍तीची कागदपत्रे दाखविल्यास ताबडतोब पडताळणी दिली जाणार आहेत.

शैक्षणिक प्रवेशासाठी प्रलंबित अर्ज
आदिवासी विभाग : 13 हजार 401
अनु. जाती, मागासवर्गीय, भटके व विमुक्‍त : 28 हजार 319

जिल्ह्यानिहाय मागासवर्गीय शैक्षणिक जात पडताळणी प्रलंबित अर्ज
जिल्हा / मागासवर्गीय / आदिवासी
नाशिक/ 3371/ 3800
नागपूर/ 1402/ 566
अमरावती/ 1400/ 228
ठाणे/ 4 / 1263
पुणे / 181/ 411
औरंगाबाद/ 150/ 2799
नंदुरबार / - / 3025
मुंबई शहर / 240 / -
मुं. उपनगर/ 239 / -