मुंबई : केंद्र सरकारने कायदा करून आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्‍क्‍यांवरून वाढवून 70 टक्के करावी. आरक्षण मर्यादा वाढविल्याशिवाय मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. मराठा समाजाची मते मिळविण्यासाठी राज्य सरकार तोंडदेखले 16 टक्‍क्‍यांचे आरक्षण देत आहे, त्यामुळे राज्य सरकारला खरेच मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांनी केंद्र सरकारकडे आरक्षण मर्यादा वाढविण्याचा आग्रह धरला पाहिजे, असे मत भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. 

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आयोजित पत्रकार परिषदेत आंबेडकर म्हणाले, की आरक्षण पन्नास टक्के असावे असा उल्लेख संविधानात कुठेच नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या अधिकारात आरक्षणावर 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा टाकणारा निकाल दिला. तरीही सध्या महाराष्ट्रात 52 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला 16- 17 टक्के आरक्षण कसे देणार, हा प्रश्न आहे.

गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला, असा भ्रम सरकारकडून पसरविला जात आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाला अजून कायदेशीर लढाई आणि मागासवर्गीयांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे. न्यायाधीश गायकवाड यांचा अहवाल सकारात्मक आहे. मात्र यापूर्वीचे सराफ आणि बापट आयोग मराठा आरक्षणाच्या विरोधात होते. त्यामुळे केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगासमोर जेव्हा गायकवाड यांचा अहवाल जाईल, तेव्हा आधीच्या आयोगांचा विषयही मांडला जाईल. त्यामुळे परस्परविरोधी आयोगांच्या बाबतीत राज्य सरकार काय भूमिका घेते, यावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार असल्याचे आंबेडकर म्हणाले.