महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न (Maharashtra Karnataka Border Issue) सध्या ऐरणीवर आहे. सीमावादाबाबत सुप्रीम कोर्टातही केस सुरु आहे. आता सीमावादाचा हा मुद्दा अर्थसंकल्पीय विधिमंडळ अधिवेशनात (Budget Legislature Session) चांगलाच गाजला.

कर्नाटक सीमाभागातील बेळगाव (Belgaum) कारवार परिसरातील मराठी भाषिकांवर (Marathi Bhashik) कर्नाटक सरकार कडून अन्याय होत आहे. मराठी भाषिकांवरील अन्याय तातडीनं दूर करण्यात यावा. सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) या प्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत माणुसकीच्या भावनेतून कर्नाटक सरकारनं मराठी भाषिकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असं माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सभागृहात सांगितलं.

'मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधावा'

सीमावादाबाबत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधावा, तसंच प्रसंगी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना याबाबत अवगत करावे, अशी मागणीही भुजबळ यांनी केली. बेळगाव, निपाणी, कारवारमधील हजारो लोकांनी आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत आज मुंबईत धरणे आंदोलन धरलंय. या प्रश्नावरुन छगन भुजबळांनी (Chhagan Bhujbal) सभागृहाचं लक्ष वेधलं.

भुजबळ म्हणाले, 'महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषकांवर प्रचंड अन्याय होतोय. आपल्या मातृभाषेऐवजी कन्नडमधून दैनंदिन व्यवहार करण्यासाठी जबरदस्ती केली जात आहे. या अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवले जात आहेत, लाठीमार केला जातोय. गेल्या 69 वर्षांपासून हे सर्व सुरू आहे.'

'मराठी बांधवांवरील अन्याय थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावेत'

त्रस्त असलेले बेळगाव, निपाणी, कारवारचे नागरिक महाराष्ट्रातील नेत्यांकडं, सरकारकडं आशेनं बघत आहेत. त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटण्यासाठी प्रयत्न करावेत, पण त्याचबरोबर हा प्रश्न सुटेपर्यंत कर्नाटक सरकारनं सीमाभागातील मराठी बांधवांवरील हा अन्याय थांबविण्यासाठीही प्रयत्न करावेत. मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नाची जाण आहे. माझ्यासोबत ते या आंदोलनात होते, त्यामुळं लवकरात लवकर हा प्रश्न सुटावा यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली.

सीमावासीयांवर अन्याय होऊ देणार नाही - मुख्यमंत्री शिंदे

दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सीमावासीयांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जात असून ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. ते गुन्हे मागे देखील घेतले जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री व कर्नाटक सरकार यांच्याशी संपर्कात राहून सीमावासीयांवर कुठलाही अन्याय होऊ देणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.