रत्नागिरी : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे जुन्या पेन्शनबाबत (Old Pension Scheme) सहमत आहेत. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या लोकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ. शासन सकारात्मक विचार करत असून काही तांत्रिक अडचणी सोडवून आम्ही लवकरच निर्णय देऊ, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आश्वासित केले.

या संदर्भात किती भार लागेल, याचा अहवाल तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना आदेश दिले आहेत, अशी माहिती शिक्षण संघर्ष संघटना जुनी पेन्शन कोअर कमिटीतर्फे देण्यात आली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अतिशय सकारात्मक उत्तर शिष्टमंडळाला मंडळाला दिले.

त्यामुळे जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्यावतीने संस्थापक अध्यक्षा संगीता शिंदे (बोंडे) आणि पदाधिकाऱ्यांच्या सहमतीने आझाद मैदानावर सुरू असलेले आंदोलन थांबवण्यात आले. नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या सेवानिवृत्त व मृत शिक्षक, शिक्षकेतरांना ३१ मार्च २०२३च्या शासननिर्णयानुसार त्वरित लाभ द्यावेत, त्याकरिता स्वतंत्र शासन आदेश काढावा, अशी विनंती केली. तसा आदेश सूचना सचिवांना देण्यात आल्या.

२००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुकाणू समितीने बैठक घेतली. त्यावर सकारात्मक चर्चा झाली आहे. संपूर्ण डाटा जमा करण्याचे काम लवकरच पूर्ण होईल. त्यानुसार जुन्या पेन्शनचा निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आझाद मैदानावरील उपोषणाकरिता रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाल्याची माहिती रत्नागिरीतील प्रसिद्धीप्रमुख रामचंद्र केळकर यांनी दिली.

त्यांनी सांगितले, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू व्हावी म्हणून १३ दिवस राज्यभरातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानावर उपोषण केले. माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे व दत्तात्रय सावंत, जुनी पेन्शन समन्वयक संघाचे शेकडो कार्यकर्ते उपोषण करत होते. यशस्वी चर्चेनंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.