गेल्या दहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी अखेर गुरूवारी संपली. राज्यपाल आणि शिंदे गटाकडून बहुतांश गोष्टी कशा चुकीच्या झाल्या असे निरीक्षण नोंदविताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर परिस्थिती पूर्ववत ठेवता आली असती, असे सांगून सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचे नमूद केले.

मात्र कोर्टाने गुरूवारी दिलेल्या निर्णयात अजून एक मोठा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रिम कोर्टाने गुरूवारी दिलेल्या निर्णयात असे सांगण्यात आलं आहे की, २१ जून २०२२ रोजी उपअध्यक्षांसमोर दोन गट पडले असा कोणताही पुरावा नसल्याने एकनाथ शिंदे यांच्या जागेवर अजय चौधरी यांची गटनेते पदी निवड झाली त्यावर कोणतीही शंका घेण्यात आली नाही.

त्या ठरावावर उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष अध्यक्ष म्हणून सही केली होती, तर प्रतोद आणि गटनेते निवडीचे सर्व अधिकार २०१९ साली ठाकरे यांच्याकडे देण्यात आले होते. यामुळे उपअध्यक्षांनी अजय चौधरी यांची एकनाथ शिंदे यांच्या जागी केलेली निवड वैध ठरते, म्हणजेच गटनेते म्हणून ठाकरे गटाचे अजय चौधरी यांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांची केलेली गटनेते पदी निवड बेकायदेशीर ठरते अशी माहिती अनिल परब यांनी कोर्टाचा निर्णय वाचताना सांगितले.