मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविडविषयक घेतलेल्या बैठकीत पेट्रोल-डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारनं व्हॅट कमी न केल्यानंच महाराष्ट्रातील जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे, असा सूचक आरोप केल होता. दरम्यान, पंतप्रधानांच्या या आरोपांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चोख उत्तर दिलं आहे. महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत केंद्राकडून सापत्न वागणूक दिली जात आहे. नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. (CM Uddhav Thackeray clear answer to PM Modi on fuel price hike alligations)

CM ठाकरे म्हणाले, मुंबईत आज एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा, तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कराचा वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर, तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे ही वस्तुस्थिती नाही. महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात (डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे, असं असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे"

केंद्राकडून सर्व राज्यांना समान वागणूक मिळावी

राज्य सरकार वारंवार राज्यातील आपत्तीवेळी एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची मागणी केंद्राकडे करत आलेलं आहे. मात्र, केंद्राने यावर काहीही पावलं उचलली नाहीत. उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे. तोक्तेसारख्या चक्रीवादळात गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली गेली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही तर त्यांना ती मिळेल हे पाहिले. कोविड काळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केले. शिवभोजनसारखी थाळी मोफत दिली. आर्थिक आव्हानांना पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली. संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने नैसर्गिक वायूच्या अनुषंगाने कर सवलती यापूर्वीच दिल्या आहेत. नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी या वायूंवरील मुल्यवर्धितकराचा (व्हॅट) दर १३.५ टक्क्यांहून कमी करून तो ३ टक्के करण्यात आला आहे. याचा पाईप गॅसधारकांना लाभ झाला असून सार्वजनिक वाहतूकदारांनाही यामुळं लाभ मिळाला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात पाईप गॅस वापरण्यास यामुळं प्रोत्साहन मिळालं आहे.

मुद्रांक शुल्कात सवलत

मुद्रांक शुल्कावरील दंडाच्या प्रलंबित रक्कमेसाठी १ एप्रिल २०२२ ते ३० नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत दंड सवलत अभय योजना राज्यानं सुरु केली आहे. राज्यामध्ये आयात होणाऱ्या सोन्या-चांदीवरील ०.१ टक्क्यांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.