मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सर्व्हायकल आणि स्पायनल कॉडमध्ये त्रास होत असल्यानं १२ नोव्हेंबरला त्यांच्यावर शस्रक्रिया करण्यात आली. तेव्हापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांना अद्याप डिस्चार्ज मिळालेला नाही, त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याची माहिती शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी दोन दिवसांपूर्वी वैद्यकीय उपचारासाठी गेल्यानंतर त्यांची जबाबदारी १ तास २५ मिनिटांसाठी उपराष्ट्राध्यक्षा कमला हॅऱिस यांच्याकडे सोपवली होती. यावरून नितेश राणे यांनी आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री आठवड्याहून अधिक काळ रुग्णालयात आहेत. त्यांच्यावर मान दुखण्याच्या त्रासामुळे शस्रक्रिया झाली आहे. अशा परिस्थिती त्यांनी मुख्यमंत्री बरे होईपर्यंत राज्याची सूत्रे इतरांकडे का देत नाहीत? कोणावर विश्वास नाहीये का? असा प्रश्नही नितेश राणे यांनी विचारला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत जबाबदारी कोणाकडे? ती दिली आहे का? द्यायची असेल तर कशी दिली जाते? याआधी असे कधी झाले आहे का? इत्यादी प्रश्न निर्माण झाले आहे. याच प्रश्नांची उत्तरे आपण जाणून घेऊया.

अमेरिकेत जे झालं ते महाराष्ट्रात का नाही असा प्रश्न नितेश राणेंनी विचारलाय. अमेरिकेत याआधीही असं घडलं आहे. तिथे अध्यक्षीय लोकशाही पद्धत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आजारी पडल्यास ते स्वत: सिनेट आणि हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हना माहिती देतात. त्या काळात उपराष्ट्राध्यक्षांकडे कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सोपवली जाते. भारतात मात्र संसदीय लोकशाही आहे. पंतप्रधानांच्या शिफारसीने मंत्रिमंडळ स्थापन होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत ही जबाबदारी ते त्यांच्या इच्छेने कोणत्याही मंत्र्यांकडे देऊ शकतात. तसं नसेल तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यासंदर्भात निर्णय घेऊन कार्यकारी पंतप्रधान म्हणून जबाबदारी तात्पुरती देता येते. मात्र कार्यकारी म्हणून कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. अगदी हेच राज्यासाठीही लागू पडते.

उपमुख्यमंत्र्यांकडे की इतर कोणाकडे?

भारतात उप पंतप्रधान किंवा राज्यासाठी उप मुख्यमंत्री असं घटनात्मक पद नाही. त्यामुळे त्यांच्या गैरहजेरीत जबाबदारी कोणाकडे द्यावी याबाबत स्पष्ट सांगण्यात आलेले नाही. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री हे कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांकडे तात्पुरती जबाबदारी देऊ शकतात. महाराष्ट्रात १९७५ मध्ये तत्कालीन राज्यपालांनी एक नियम बनवला होता. त्यात म्हटलं होतं की, मुख्यमंत्री काही कारणास्तव अनुपस्थित असल्यास मंत्रिमंडळातील इतर वरिष्ठ सदस्य किंवा कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्याकडे जबाबदारी देता येईल. मुख्यमंत्री पुन्हा कार्यरत झाल्यानंतर ते अधिकार पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे जातात.

सध्या राज्यकारभार कोणाकडे असा प्रश्नही विचारला जात आहे. राज्यात आता एकच उपमुख्यमंत्री आहेत, अशावेळी स्वाभाविकपणे राज्याच्या कारभाराची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्यावर जाते. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी किंवा कोणीही सांगण्याची आवश्यकता नसते. तसंच ती जबाबदारी त्यांच्याकडे देणं हेसुद्धा मुख्यमंत्र्यांसाठी बंधनकारक नाही. उद्धव ठाकरेंनी त्यांची जबाबदारी कोणावर सोपवली आहे किंवा नाही याबाबत काहीही सांगितलेलं नाही.

महाराष्ट्रात याआधी असं झालं होतं का?

मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अधिकार किंवा जबाबदारी इतरांकडे सोपवण्याचे प्रकार याआधीही अनेकदा घडले आहेत. खरंतर महाराष्ट्रात १९७८ ला पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री तयार झालं. त्यामुळे तोपर्यंत मुख्यमंत्री नसताना उपमुख्यमंत्र्यांकडे तात्पुरते अधिकार असणं किंवा जाण्याचा असा काही प्रश्नच नव्हता. १९७८ च्या आधी जेव्हा वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना परदेशात गेले होते. तेव्हा त्यांनी आपली जबाबदारी तत्कालीन गृहमंत्री बाळासाहेब देसाई यांच्यावर सोपवली होती. त्यातही त्यांनी फक्त तातडीची कामे बाळासाहेब देसाई यांनी हाताळावी असं म्हटलं होतं. युतीच्या सरकारमध्ये मनोहर जोशी हे आपली जबाबदारी गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे सोपवत असत.

आघाडी सरकारमध्ये विलासराव देशमुखांच्या कार्यकाळात ते परदेशात जात असताना उपमुख्यमंत्र्यांकडे जबाबदारी सोपवत असत. अर्थात त्यावेळी आर. आर. पाटील (आबा) हे उपमुख्यमंत्री होते आणि विलासराव देशमुखांचा त्यांच्या कामावर विश्वास होता. यामुळे ते सहजपणे जबाबदारी सोपवून देत.

विलासराव देशमुख यांच्यानंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा मात्र हे चित्र बदललं, ते मुख्यमंत्री असताना राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री होते. याकाळात अशोक चव्हाण यांनी मात्र कधी आपली जबाबदारी भुजबळ किंवा इतरांकडे सोपवली नव्हती.

भाजप-शिवसेना युतीच्या आधीच्या सरकारकमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आपली जबाबदारी ७ दिवसांसाठी इतरांकडे सोपवली होती. ते अमेरिका आणि कॅनडा दौऱ्यावर गेले असताना तीन मंत्र्यांची समिती नेमून त्यांच्याकडे निर्णयाचे अधिकार सोपवले होते. चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार आणि गिरिश महाजन या तिघांच्या त्या समितीमध्ये समावेश होता. फडणवीस यांच्याप्रमाणे गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनीही तिघांच्या समितीकडे जबाबदारी दिली होती. उपचारासाठी अमेरिकेत जाण्याआधी त्यांनी तिघांना ही जबाबदारी दिली होती.