उध्दव ठाकरे सरकार आल्यानंतर कोरोनाची साथ सुरु झाली. या महाभयानक आजारात देश गुरफटला गेला. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरीकांचा जीव गेला. वेळेवर लसीकरण झाले नाही. लस पाकिस्तानला पाठवली. सगळीकडे हाहाकार माजला असताना मात्र महाराष्ट्र सरकारने म्हणजेच उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली निश्चितपणे कौतुकास्पद काम केले असे कौतुक त्यांनी केले. मात्र आता कोरोना संपला आहे. सरकारने आता किमान समान कार्यक्रमावर (Common Minimum Program) काम करावं अशा आशयाचे पत्र कॉंग्रेस नेते नाना पटोले (Nana Patole) यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना पाठवले आहे. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.

या पत्राविषयी बोलताना पटोले म्हणाले, सरकारने दलित, ओबीसी समाजाच्या विकासाकडे आता लक्ष द्यावं असेही ते म्हणाले. सोनिया गांधी यांनी उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात जो प्रोग्राम दिला आहे त्याचे पालन केले जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच किमान समान कार्यक्रमाची एक आठवण म्हणून मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

काॅंग्रेसच्या २५ आमदारांनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. यावर बोलताना पटोले म्हणाले, नेत्यांना भेटणे हा काही नाराजीचा प्रश्न होऊ शकत नाही. आपल्या कामकाजाचा अहवाल आपल्या नेत्यांसमोर मांडणे हा नाराजीचा सुर असत नाही. याउलट राज्याची नेमकी भूमिका काय असेल याबाबात भेटीचे पत्रआमदारांनी दिल्याचे पटोले यांनी सांगितले.

पुढे ते म्हणाले, प्रत्येक आमदाराला आपल्या भागातील विकास व्हावा असे वाटत असते हे चुकीचे नाही. मागच्या युतीच्या सरकारमध्ये म्हणजेच फडणवीस सरकारच्या काळात पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे हेही नाराज होते. अनेक आमदार नाराज होते. सरकार म्हटलं की सेना, राष्ट्रवादी असो की काॅंग्रेस आमदाराच्या अपेक्षा ह्या असणारच असेही ते म्हणाले.

काय म्हणाले पटोले पत्रात

सन २०१९ मध्ये जातीयवादी शक्तींना सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी आणि समाजातील सर्व घटकांचा सर्वांगीण विकास साधण्याच्या हेतूने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन महाविकास आघाडी स्थापन करावी, असा प्रस्ताव पुढे आला. काँग्रेस पक्षाच्या अखिल भारतीय अध्यक्ष मा. सोनियाजी गांधी यांच्या सूचनेनुसार प्रदेश काँग्रेसने महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी आघाडी सरकार हे किमान समान कार्यक्रमाच्या (सीएमपी) आधारे चालविण्याचे ठरले होते.

महोदय, गेली तीन वर्षे करोना काळामुळे हा सीएमपी राबविणे शक्य झाले नाही; परंतु आता करोना संकटाची तीव्रता संपली आहे. त्यामुळे हा सीएमपी पुन्हा राबविण्यात यावा. दलित, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणासाठीच्या योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी केली जावी, अशी विनंती आम्ही आपणांस करीत आहोत. आपण लवकरात लवकर त्यावर कार्यवाही कराल अशी अपेक्षा पटोले यांनी व्यक्त केली आहे.