प्रणब मुखर्जी वयाच्या ३५ व्या वर्षी राज्यसभेवर निवडून आले व १९७३ साली ते राज्यमंत्री झाले. १९९१ मध्ये मी पहिल्यांदा खासदार झालो, तेव्हापासून ते २०१० पर्यंतच्या माझ्या दिल्लीच्या वास्तव्यात प्रणबदांची कारकिर्द मला अगदी जवळून पाहता आली आणि त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी देखील मिळाली. मला त्यांच्या पासून खूप काही शिकता आले. १९९१ च्या निवडणूकीत काँग्रेसला काम चलाऊ बहुमत मिळाले होते. पण प्रधानमंत्री कोण होणार याबद्दल स्पष्टता नव्हती. अचानक नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. मंत्रीमंडळ तयार करताना नरसिंह राव यांनी आपल्या मित्राचा म्हणजेच प्रणबदांचा सल्ला घेतला. सर्वांना प्रणबदा अर्थमंत्री होतील अशी खात्री होती. परंतु अचानक अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव जाहीर झाले. नरसिंहराव यांनी प्रणबदांना योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष करण्याचे ठरवले. हे ऐकून प्रणबदांना धक्का बसला. प्रणबदा यांनी पंतप्रधान नरसिंहराव यांना मी विचार करून सांगतो, असे सांगितले. त्यावर नरसिंहराव म्हणाले की, "तुम्हाला जितका वेळ विचार करायचा तेवढा करा, पण सोमवारी कामावर रूजू व्हा". 

भारत-अमेरिका अणुकरार ही डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळातील सर्वोच्च सफलता होती. भारतावरील आण्विक व्यापाराचे प्रतिबंध हटविणे आणि नागरी अणु उर्जेसाठी भारताला सुलभपणे युरेनियम इंधन मिळावे यावेत या करीता दोन्ही देशामध्ये चर्चा सुरु होती. १८ जुलै २००५ ला डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अमेरिका दौऱ्यामध्ये पहिल्यांदा भारत-अमेरिका नागरी अणु कराराची रूपरेषा ठरविण्यात आली. या दौऱ्यामध्ये मी देखील सहभागी होतो. पुढील जवळजवळ ३ वर्षे दोन्ही देशातील संसदेमध्ये या कराराला मंजुरी देण्यासाठी अथक प्रयत्न करण्यात आले. युपीए -१ सरकारला डाव्या पक्षांचा पाठींबा होता. या कराराला डाव्या पक्षांचा पाठींबा असावा आणि संसदेत हा करार सर्वानुमते पारित व्हावा या उद्देशाने डाव्यांशी चर्चा करण्यासाठी प्रणब मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीचा निमंत्रक म्हणून मला नेमण्यात आले. या बैठकांमध्ये अभ्यासपूर्ण चर्चेतून मार्ग काढण्याच्या त्यांच्या कौशल्यामुळे डाव्या पक्षांची संमती मिळाली. त्यानंतर २०१० मध्ये अणू उर्जा अपघात उत्तरदायित्व विधेयक पारित करुन  घेण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. त्यावेळेस सर्व विरोधी पक्ष नेत्यासोबत एकत्र बैठका प्रणबदांच्या कार्यालयात होत असत. त्यांच्या प्रयत्नामुळे हे विधेयक संसदेत एकमताने पारित झाले.

हे वाचा - प्रणव मुखर्जींचे निधन; देशात 7 दिवसांचा दुखवटा

मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रीमंडळामध्ये प्रणब मुखर्जी यांचे स्थान दुसऱ्या क्रमांकाचे होते. ते 90 पेक्षा अधिक मंत्री गट व शक्तीप्रधान मंत्री गटाचे (EGoM) चे अध्यक्ष होते. त्यांच्या अनेक मंत्री गटामध्ये सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. त्यामध्ये एनरॉन कर्जमाफी, जागतिक व्यापार संघ, विमान खरेदी, निर्गुंतवणूकीकरण असे अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले गेले. अशाच एका मंत्री गटाच्या बैठकीमध्ये राज्यसभेच्या निवडणूकीत उमेदवारांना त्या त्या राज्यांचे रहिवासी असण्याची अट काढुन टाकण्याचा प्रस्ताव आला. स्वतः मनमोहन सिंग आसाम मधुन व एकदा प्रणबदा गुजरात मधुन राज्यसभेत निवडुन गेले होते त्यामुळे अल्पशा चर्चेनंतर हा प्रस्ताव मान्य झाला, तसेच राज्यसभेसाठी खुले मतदान करण्याचा प्रस्ताव देखील मंजूर झाला. मग हीच पद्धत राज्याच्या विधानपरिषदेच्या निवडणूकीसाठी लागू करावी असा मी आग्रह धरला, पण प्रणबदांनी त्याला विरोध केला व माझी सुचना मान्य केली नाही, आणि विधानपरिषद निवडणूकांमध्ये अजूनही घोडा बाजार चालुच आहे.

प्रणबदांचे एका शब्दात वर्णन करावयाचे असेल तर ते “चिवट” या शब्दात करता येईल. राजकीय आयुष्यात कितीही चढ-उतार आले तरीही ते त्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडले. इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व, अफाट स्मरणशक्ती, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची परिपूर्ण माहिती आणि संसदीय कार्यपद्धतीचा गाढा अभ्यास यामुळे काँग्रेस मंत्रिमंडळात त्यांना दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान निश्चित असे. ते भारताच्या तसेच काँग्रेस पक्षाच्या आधुनिक इतिहासाचे गाढे अभ्यासक होते. मी काँग्रेसचा सरचिटणीस असताना पक्षाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी रात्री ८ नंतर ते घरी बोलवत व अनेकदा या चर्चा दोन-दोन तास चालत असत. त्यांच्याकडून मला खूप काही शिकता आले.

हे वाचा - मुरब्बी आणि मुत्सद्दी प्रणवदा; मनमोहनसिंग मंत्रीमंडळाचे संकटमोचक

प्रणबदा यांनी भारताच्या सरकार इंदिराजी, नरसिंह राव व डॉ. मनमोहन  सिंग या 3 प्रधानमंत्र्यांच्या हाताखाली काम केले. इंदिराजी व मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रीमंडळामध्ये ते अर्थमंत्री होते. त्यामुळे  1991 च्या उदारीकरणाच्या धोरणा आधी व त्या नंतर अंदाजपत्रक सादर करणारे ते एकमेव अर्थमंत्री ठरले. याच काळात त्यांनी आयात निर्यातीसाठी एक्सिम बँक, कृषी आणि ग्रामीण पतपुरवठ्यासाठी नाबार्ड अशा महत्वाच्या वित्तीय संस्था स्थापन केल्या. 2008 साली अमेरिकेतील आर्थिक मंदीची झळ भारताला लागु नये या करीता त्यांनी अत्यंत कुशल व अचूक निर्णय घेतले.

नोव्हेंबर 2010 साली महराष्ट्रात अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्यावर सोनिया गांधीनी नवीन मुख्यमंत्री निवडण्याकरता प्रणबदा व ए. के.  एंटनी यांना निरीक्षक म्हणून पाठविले. सर्व आमदारांशी चर्चा केल्यावर त्यांनी सोनियाजीना आपला अहवाल सादर केला व त्याच रात्री  3 वाजता सोनियाजीनी मला फोन करून महाराष्ट्रच्या मुख्यमंत्री पदाची सुत्रे स्विकारण्यास सांगितले. माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या निवडीमध्ये प्रणबदांची महत्वाची भूमिका होती.

हे वाचा - बंडखोर प्रणवदा : काँग्रेसला राम राम करून काढला होता पक्ष

प्रणबदा यांची आपल्या राष्ट्रपतीपदाची कारकिर्द संविधानाचे तंतोतंत पालन करीत पार पाडली. 2014 साली सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारशी संघर्ष टाळला. पण त्याच बरोबर त्यांनी वेळोवेळी असहिष्णुता, संसदिय चर्चेचा दर्जा तसेच संविधानाचे व लोकशाहीची मुल्ये जपण्याचे आवाहन देखील केले. त्यामुळे ते रबर स्टँप राष्ट्रपती ठरले नाहीत. त्यांच्या निधनाने भारतीय राजकारणातील एका युगाचा अंत झाला आहे.