मुंबई : महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वाट्याला मोठ्या बजेटची खाती आल्याने कॉंग्रेसमध्ये नाराजी पसरली असून, त्यामुळेच खातेवाटप लांबल्याचे बोलले जाते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न आणि नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास, ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन ही खाते देण्यात आली आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कॉंग्रेसकडे महसूल, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण ही खाती देण्यात आली आहेत. तर शिवसेनेकडे गृह, नगरविकास, कृषी, उच्च व तंत्रशिक्षण, पर्यावरण, उद्योग, खनीकर्म, परिवहन, सार्वजनिक आरोग्य व उर्वरित खाती आहेत.

केवळ मुख्यमंत्रिपदासाठी सेनेने भगव्याशी तडजोड केली : गडकरी

कॉंग्रेसची प्रतिक्रिया नाही
पक्षनिहाय खातेवाटपावर लक्ष दिले असता सर्वात जास्त वार्षिक बजेट असलेली खाती राष्ट्रवादीच्या ताब्यात गेल्याने कॉंग्रेस नेते नाराज झाले आहेत. राज्याचे एकूण वार्षिक बजेट सुमारे 2 लाख 50 हजार कोटी रुपये एवढे असून, यापैकी तब्बल 1 लाख 20 हजार कोटींच्या आसपास बजेट असलेली खाती राष्ट्रवादीकडे आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेस नेते नाराज असल्याचे समजते. या संदर्भात कॉंग्रेस मंत्र्यांशी संपर्क केला असता यावर कुणीही बोलण्यास तयार नाही, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले की, तिन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी चर्चा करूनच खातेवाटप केले असल्याने कॉंग्रेसने नाराज होण्याचे काहीही कारण नाही.

धनंजय मुंडेची जागा रिक्त; 'या' नेत्याला मिळणार संधी

राष्ट्रवादीकडील खात्यांचे बजेट - कोटी रुपयांमध्ये

• उच्च व तंत्र शिक्षण - 4500
• सार्वजनिक आरोग्य - 12000
• गृहनिर्माण - 1400
• सामाजिक न्याय - 13000
• अन्न व नागरी पुरवठा - 10000
• ग्रामविकास - 18000
• गृह - 23000
• उत्पादन शुल्क - 200
• जलसंपदा - 16000
• वित्त - 91000

यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा समावेश आहे.

राज्याचे वार्षिक बजेट - सुमारे 2 लाख 50 हजार कोटी
राष्ट्रवादीकडील खात्यांचे बजेट - 1 लाख 20 हजार अंदाजे