सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे (Maharashtra State Transport Corporation) कर्मचारी कामबंद आंदोलन (ST Strike) करीत आहेत. एसटी सेवा बंद असल्याने सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल होत आहेत. एसटीचा प्रवासी तुटला तर भविष्यात मोठी किंमत मोजावी लागेल. या पार्श्‍वभूमीवर सध्याचे कंत्राटी कामगार कामावर हजर न झाल्यास नवीन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून एसटी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय परिवहन मंत्र्यांनी घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जळगाव (Jalgaon) व धुळ्यातील (Dhule) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी करून त्यांच्या जागेवर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना बोलावून वाहतूक सुरू केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले.

एसटी कामगारांचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करून सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आम्हालाही लाभ मिळावेत, या मागणीसाठी राज्यातील 85 हजारांहून अधिक एसटी कामगार काम बंदमध्ये सामील झाले आहेत. मागील काही दिवसांत 35 हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्याचा दुखवटा म्हणून आम्ही आंदोलन करतोय, अशी बाजू न्यायालयात मांडण्यात आली. वारंवार चर्चा करूनही विलिनीकरणावर मार्ग निघालेला नाही. विलिनीकरणाची मागणी चुकीची असल्याचे मत अनेक मंत्र्यांनी मांडले आहे. त्यामुळे 'आता आर नाहीतर पार' अशी लढाई कर्मचाऱ्यांनी सुरू ठेवली आहे. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे त्यांच्यासोबत आहेत. कर्मचाऱ्यांची ठाम भूमिका पाहून आता परिवहनमंत्र्यांनी पर्यायी मार्गाचा विचार सुरू केल्याचेही बोलले जात आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 24 तासांत कामावर हजर राहण्याची नोटीस दिली होती. परंतु, अद्याप कर्मचारी हजर झाले नसून 24 तास पूर्ण झाल्यानंतर प्रतीक्षेतील कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलावून वाहतूक सुरू करण्याचे नियोजन केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांना दुखवटा, आंदोलन करण्याचा अधिकार

एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या न्याय्य हक्‍कासाठी आंदोलन करण्याचा, दुखवटा पाळण्याचा अधिकार आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्य सरकारला महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करताना सावध भूमिका घ्यावी लागत आहे. परंतु, एसटी वाहतूक सुरू करण्याच्या दृष्टीने आता महामंडळाकडील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर परिवहन मंत्र्यांनी कारवाईचा बडगा उचलला आहे.

विलिनीकरणाच्या मागणीवर कॉंग्रेस गप्पच

एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करा, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. परिवहन मंत्री शिवसेनेचे असल्याने त्यांना भूमिका मांडावीच लागते. राष्ट्रवादीचे नेते तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महामंडळ विलिनीकरणाची मागणी चुकीची असल्याचे काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले आहे. मात्र, कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी अद्याप ठोस भूमिका मांडलेली नाही. परिवहन मंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवत आता विलिनीकरणावर 12 आठवड्यात समितीच निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता हे आंदोलन कधीपर्यंत सुरू राहणार, सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल थांबावेत म्हणून राज्य सरकार काय मार्ग काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनबाबतचे जुने करार बदलून या कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन देण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक आहे. तरीही विलिनीकरणाच्या मागणीवरून संपकरी मागे हटत नसल्याने एसटी वाहतूक सुरू करून सर्वसामान्य प्रवाशांच्या सोयीसाठी पर्यायी व्यवस्था केली जात आहे.

- अ‍ॅड. अनिल परब, परिवहनमंत्री