मुंबई - अपुऱ्या न्यायालयीन सुविधा, न्यायालयांची कमतरता आणि न्यायाधीशांसह न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे यामुळे राज्यभरातील प्रलंबित दाव्यांची संख्या तब्बल ३६,०१,७३० झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक २४,१०,०२८ फौजदारी दाव्यांचा समावेश आहे. ‘तारीख पे तारीख’ अशी प्रतिमा असलेले न्याय प्रशासन आता ही प्रतिमा झटकून देण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाद्वारे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, ई-कोर्ट, लोकअदालत, समुपदेशन इत्यादी समकक्ष न्यायपर्यायही प्रशासन प्रभावी वापरू पाहत आहे.

राज्यभरातील जिल्हा, सत्र आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित दाव्यांच्या निपटाऱ्याबाबत आणि जिल्हा न्यायालयांसह सर्व स्थानिक न्यायालयांना अधिकाधिक साधने आणि सुविधा मिळाव्यात, यासाठी उच्च न्यायालयात डझनावारी जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. नॅशनल ज्युडिशिअल डाटा ग्रीडची आकडेवारी उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

यामध्ये मुंबईपासून ठाणे, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर, अशा विविध जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याशिवाय वकिलांच्या स्थानिक संघटनांसह विहार दुर्वे, प्रमोद ठाकूर आदी माहिती अधिकाराच्या कार्यकर्त्यांनी आणि वकिलांच्या संघटनांनी केलेल्या याचिकांमध्ये प्रलंबित दाव्यांबाबत आणि अपुऱ्या सुविधांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.  

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही न्यायालयीन कामकाजामध्ये होत आहे. ई-कोर्ट, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी, नोटीस बजावण्यासाठी व्हॉट्‌सॲपचा वापर, तुरुंगामध्येच न्यायालय, असे पर्याय आहेत. त्यामुळे येत्या कालावधीत या तंत्रज्ञानाचा वापर अधिकाधिक विधायकपणे होऊ शकतो; जेणेकरून प्रलंबित दाव्यांची संख्या कमी होऊ शकते.

दाव्यांची संख्या कमी करण्यासाठी काही ठोस फॉर्म्युला वगैरे नसतो. त्यासाठी न्यायालय, पक्षकार, साक्षीदार आणि तपास यंत्रणा अशा सर्वच पातळ्यांवर प्रभावी समन्वयातून काम व्हावे लागते. ई-कोर्ट आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे कामकाजात गतिमानता आणता येईल. सरकारनेही न्यायालयांना पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक आणि पुरेशा मनुष्यबळाचे पाठबळ वेळोवेळी पुरवायला हवे. 
- निवृत्त न्या. विद्यासागर कानडे, मुंबई उच्च न्यायालय