नागपूर : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) वातावरण चांगलंच तापलं आहे. गेल्या काही दिवसांआधी सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द केलं. त्यावरून आता राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष भाजपमध्ये (BJP on Maratha Reservation) चांगलीच खडाजंगी बघायला मिळत आहे. यावर पाऊल उचलत केंद्र सरकारनं (Central Government) मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. मात्र राज्य सरकार अजूनही आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत आहे अशी टीका माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केली आहे. (Devendra Fadanvis criticized Maharashtra Government on Maratha Reservation)

मराठा आरक्षणाचा निकाल जाहीर करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांमध्ये दुमत झालं. त्यामुळे मराठा समाजाला मागास घोषित करण्याचे सर्व अधिकार राज्याकडून केंद्राकडे जावे असं सांगण्यात आलं. मात्र केंद्र सरकार हे अधिकार राज्याकडे राहावेत यासाठी आग्रही आहे. म्हणूनच केंद्रसरकारकडून ही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती माजी देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

मराठा समाजाला याआधी मिळालेलं ५० टक्के आरक्षण हे राज्याच्या अधिकारातून आणि राज्याच्या कायद्यानुसार मिळालं होतं. याबाबतची पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकार कशी करणार? असा सवालही फडणवीसांनी केला आहे.

राज्य सरकार नौटंकीबाज

आपलं अपयश लपवण्यासाठी राज्य सरकार नौटंकी करत आहे. आपल्यावरील सर्व जबाबदारी झटकून केंद्रावर ढकलून देण्याचं काम राज्य सरकारकडून सुरु आहे. राज्यपालांच्या हातात यासंबंधीचे कुठलेही अधिकार नाहीत मात्र तरीही राज्यपालांची भेट घेतली जात आहे असंही फडणवीस म्हणाले.

नवीन अहवाल सादर करण्याची गरज

मराठा आरक्षणासंदर्भात आता नवीन अहवाल सादर करण्याची गरज आहे. हा अहवाल राज्य सरकारकडून तयार करून मग तो केंद्राकडे पाठवण्याची गरज आहे अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

(Devendra Fadanvis criticized Maharashtra Government on Maratha Reservation)