मुंबई : पोलिसांच्या बदल्यांच्या (Police Transfer) घोटाळ्यासंबंधी (Scam) माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnavis) यांना मुंबई पोलिसांच्या (Police) सायबर गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी जबाब नोंदविण्यासाठी शुक्रवारी नोटीस (Notice) बजावली होती. फडणवीस हे रविवारी (ता. १३) बीकेसीच्या सायबर पोलिस ठाण्यात जबाब नोंदविण्यास जाणार होते. आता मात्र ते जाणार नसल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः ट्विट करून दिली.

देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ मार्च २०२१ रोजी मुंबई येथे पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यामध्ये त्यांनी महाराष्ट्रातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्‍त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यासंबंधीची कागदपत्रे केंद्रीय गृहसचिवांकडे सादर केली होती. संबंधित प्रकरण केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाकडे आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता. १२) दुपारी एक वाजता पत्रकार परिषद घेत बीकेसीच्या सायबर पोलिस ठाण्यात जबाब नोंदविण्यासाठी जाणार असल्याचे सांगितले होते. तसेच पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने ते उद्या पोलिस ठाण्यात जाणार नाही. उलट पोलिस आधिकारीच त्यांच्या सागर बंगल्यावर जाणार असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटद्वारे दिली आहे.

आता सहपोलिस आयुक्त, गुन्हे यांचा दूरध्वनी मला आला होता. त्यांनी सांगितले की, तुम्ही पोलिस स्टेशनला येण्याची आवश्यकता नाही. आम्हीच घरी येऊन तुमच्याकडून आवश्यक ती माहिती घेऊ, असे ट्विट देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. यासंबंधी पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnavis) यांना प्रश्नावली पाठवली होती. मात्र, त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने त्यांना नोटीस बजावली होती. मात्र, देवेंद्र फडणवीस पोलिस ठाण्यात आल्यास मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते तिथे गर्दी करू शकतात. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळेच गृहविभागाने बैठक घेत देवेंद्र फडणवीस यांना पोलिस (Police) ठाण्यात न बोलवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.

कार्यकर्ते जमा होण्याची भीती

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnavis) यांना पोलिस ठाण्यात बोलावल्यास मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते जमा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. यामुळेच गृहविभागाने बैठक घेत हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.